काठमाडौं। सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका अधिकांश कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्।
मन्त्रालयले मंगलबार आयोजित एक प्रगति समीक्षा बैठकमा आफ्ना कार्यसूचीमा रहेका धेरैजसो कार्यक्रमहरू सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको जानकारी दिएको हो।
सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी तथा नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएका यी सुधार कार्यक्रमहरूलाई तोकिएको समय अगावै कार्यान्वयनमा ल्याउन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले निर्देशन दिएका छन्।
उनले कामको सिलसिलामा कुनै समस्या देखिए तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधान खोज्न समेत कर्मचारीहरूलाई सचेत गराएका छन्।
सरकारले नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन लागू गर्न प्रत्येक मन्त्रालयलाई प्रमुख १० कार्य पहिचान गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेको छ, जसको नियमित प्रगति समीक्षा समेत हुने गरेको छ।
मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ कार्यक्रम अन्तर्गत गठन गरेका समितिहरूले आफ्नो प्रारम्भिक काम पुरा गरिसकेका छन्।
समितिले मन्त्रालयका विद्यमान प्रशासनिक झन्झट र अनावश्यक चरणहरू हटाउन तथा सेवा सरलीकरणका लागि प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेर सुझाव संकलन समेत भइसकेको छ। त्यस्तै, कर्मचारी प्रशासन सुधारतर्फ पनि मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ।
आर्थिक अनियमितता, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रतिको असहज व्यवहार न्यूनीकरण गर्न कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरी प्रतिबद्धता पत्र संकलन गरिएको छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने गरी प्रत्येक पदका लागि वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने काम भने अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यसबाहेक, फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम आवश्यकताको सूची तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने डिजिटल प्रशासन र नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको संरचनागत काम पनि पूरा भइसकेको छ।
सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमका रूपमा रहेको हुलाक सेवालाई ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार हालसम्म ६२ वटा जिल्लाबाट हुलाकले सरकारी कागजात व्यक्तिको घरसम्मै पुर्याउन थालिसकेको छ भने बाँकी जिल्लामा पनि केही दिनभित्रै यो सेवा सुरु हुनेछ।
यसै कार्यक्रम अन्तर्गत ६० हजारभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत जिल्लामा ढुवानी गरिएको छ भने ३ हजारभन्दा बढी राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याइएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण नमुना ढुवानी गर्ने, ५ लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने र शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानी गर्ने जस्ता काम सुचारु भइसकेका छन्।
यद्यपि, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम भने सम्बन्धित विभागबाट कार्ड उपलब्ध नभएका कारण र नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड वितरण कार्यक्रम आवश्यक सामग्री प्राप्त नभएकाले अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
