काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न माग राखेर साउन १४ गतेदेखि सत्याग्रह (अनसन) मा बसेकी नर्स तथा अभियान्ता ज्योति रानाभाटले आफ्नो अनसन अन्त्य गरेकी छन्। सरकारसँग भएको १९ बुँदे सहमतिपछि बुधबार बिहान उनले अनसन तोडेकी हुन्।
सरकारको वार्ता टोली र रानाभाटबीच लामो छलफलपछि विभिन्न विषयमा सहमति जुटेको हो। सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्तचन्द्र ओझा र कानुन अधिकृत जयप्रकाश सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स, मिडवाइफ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा, सम्मानजनक कार्य वातावरण र सेवाका सर्त निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्नेछ। उक्त कार्यदलले बढीमा छ महिनाभित्र आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदनसहित कार्यसम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका सबै तहका नर्स तथा मिडवाइफहरूको योग्यता, विशेषज्ञता, तह, जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा र नेतृत्व अवसर सुनिश्चित गर्ने गरी ‘सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७२’ लाई ३० दिनभित्र संशोधन गरिने भएको छ। साथै, स्वास्थ्य तथा मिडवाइफ्री रणनीति २०७७/७८–२०८७/८८ अनुसार मिडवाइफ (अनमी) हरूलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति पनि भएको छ।
प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री कार्यक्रममा भर्नाका लागि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नियमित प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले दुई दिनभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)लाई आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा देशभरका अस्पतालहरूमा नर्सिङ प्रोसेस, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ डकुमेन्टेसन, नर्सिङ इभ्यालुसन, औषधि व्यवस्थापन, सङ्क्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा तथा प्रतिकूल घटनाको अभिलेखीकरणलगायत नर्सिङ तथा मिडवाइफ्रीसम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
यस्तै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थामा सम्मानजनक मातृत्व सेवा (आरएमसी) को अडिट अनिवार्य गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात दिनभित्र परिपत्र जारी गर्ने तथा त्यसको अनुगमन नेपाल नर्सिङ परिषद्ले गर्ने सहमति भएको छ।
रानाभाटले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, नर्सहरूको सेवा–सुविधा, सम्मानजनक कार्य वातावरण तथा पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित अनसन सुरु गरेकी थिइन्। सरकारसँग माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित १९ बुँदे सहमति भएपछि उनले आफ्नो सत्याग्रह औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेकी हुन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
