काठमाडाैं। नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड जनादेशसहित सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सरकार गठन भएको पाँच महिना पुग्दै गर्दा बहुआयामिक संकट र दबाबमा परेको छ।
एकातिर सडक र संसद्मा पुराना दलहरूको घेराबन्दी, अर्कोतिर दैनिक नागरिक जीवनमा देखिन थालेको शासकीय असफलता र त्योभन्दा पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा आफैं जन्मिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट उठ्न थालेको विद्रोही स्वर, यी सबैले बालेन शाहको नेतृत्वलाई इतिहासकै ठूलो परीक्षामा उभ्याइदिएको छ।
सरकारमा आएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘डेलिभरीमा आधारित शासकीय मोडल’ अन्तर्गत १०० बुँदे कार्ययोजना अघि सारेका थिए।
मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने, वि.सं. २०४८ पछिका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने, शिक्षक र निजामती कर्मचारीमा दलीय भातृ संगठन प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता साहसिक निर्णयहरू सुरुवाती दिनमा लोकप्रिय बने। भारतीय सीमानाकामा कडाइ गर्दै सीमा शुल्क चुहावट रोक्न चालिएका कदमहरूले आन्तरिक बजारलाई सबल बनाउन खोजेको थियो।
यसैबीच सरकारले उद्योग र संस्थान सुधारका केही तथ्यांकहरू पनि अघि सारेको छ। नेपाल औषधि लिमिटेडको बिक्री बढ्नु, वायुसेवा निगमको स्थिति सुधार हुनु, डिडिसीमा किसानको बक्यौता भुक्तानीको चक्र घटाउनु र रुग्ण संस्थान चलाउने प्रयास हुनु सकारात्मक पाटो हो।
तर, यी दीर्घकालीन सुधारका दाबीहरूका बीच आमनागरिकको दैनिक जीवन भने चरम सास्तीमा गुज्रिरहेको छ। खाना पकाउने ग्यासको हाहाकारले सर्वसाधारणलाई लाइनमा बस्न बाध्य पारेको छ। राहदानी बनाउने केन्द्रहरूमा उही पुरानै बिजोग दोहोरिएको छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालयका सर्भरहरू हप्तौंसम्म थप्प हुँदा सेवाग्राहीहरू आजित भएका छन्।
ठूला सुकुम्बासी बस्ती हटाउने वा बिना पूर्वतयारी संरचना भत्काउने पुरानै काठमाडौं शैलीको धङधङीले नागरिक स्तरमा असन्तोषको पारो बढाएको छ।
‘कन्सल्ट’ नगर्ने कार्यशैली: दल, संसद् र क्याबिनेटभित्रै अकासिँदो दूरी
बालेन शाहको राजनीतिक उचाइ र कार्यशैली सुरुदेखि नै ‘एक्लो योद्धा’ को जस्तो रहँदै आयो। तर, नगरप्रमुख हुनु र संसदीय व्यवस्थामा सिंगाे देशको प्रधानमन्त्री हुनु बीचको अन्तरलाई आत्मसात् गर्न उनी चुकेकाे विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। बालेनमा अरूको सल्लाह नसुन्ने, पार्टीका शीर्ष नेता वा आफ्नै क्याबिनेट सहकर्मीहरूसँग नीतिगत परामर्श नगर्ने, र संस्थागत प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्दै केन्द्रीकृत ढंगले निर्णय लाद्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ।
यही कार्यशैलीका कारण आज सरकार र रास्वपाको संसदीय दल बिच गम्भीर संवादहीनता खडा भएको छ। जब सरकारका निर्णयहरूले कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरू निम्त्याउँछन्, त्यसको राजनीतिक मूल्य संसद् र जनतामाझ सांसदहरूले चुकाउनुपरेको छ।
यही कारण संसद्मै रास्वपाका प्रमुख अनुहारहरू रमेश प्रसाईं, मनिष झा, टीका संग्रौला र अमरेशकुमार सिंह लगायतले सरकारको ‘ढंग नपुगेको’ भन्दै सार्वजनिक आलोचना गर्न बाध्य भएका छन्।
मध्यरातिको ‘स्टाटस’ र प्रणालीगत घेराबन्दीको अनुभूति
आफ्नै सांसदहरूले संसद्को रोस्ट्रमबाटै सरकारको कार्यशैलीमाथि निर्मम प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको जवाफ क्याबिनेट वा संसदीय दलको बैठकमा खोज्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री बालेनले मध्यराति फेसबुकमा “कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ, यो पहिलो चोटि होइन” भन्दै सांकेतिक असन्तुष्टि पोखे।
उनको यो भनाइले आफूलाई घेराबन्दीमा परेको ‘पीडित’को रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भए पनि, यसले उनको संस्थागत टोली सञ्चालन गर्ने क्षमतामाथि थप प्रश्न उब्जाएको छ।
एकातिर पुराना स्थापित दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) उनलाई कानुनी, संसदीय र राजनीतिक रूपमा घेर्ने दाउमा छन्।
अर्कोतिर दशकौंदेखि दलीय प्रभावमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र (ब्युरोक्रेसी) काे कडा नीतिहरूप्रति आन्तरिक रूपमा असहयोग छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा आफ्नै दलका सांसदहरूलाई समेत विश्वासमा लिन नसक्नु उनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी बनेको छ।
संसदीय गणितको दृष्टिकोणले दुईतिहाइ नजिकको यो सरकार ढाल्न विपक्षीहरूका लागि सहज छैन। तर, बालेन शाहका लागि मुख्य खतरा विपक्षीभन्दा पनि उनकै कार्यशैली र आन्तरिक असन्तुलन बनेको छ। “नियत ठीक भएर मात्र पुग्दैन, ढंग पनि हुनुपर्छ” भन्ने आफ्नै सांसद मनिष झाको भनाइले सरकारको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्छ।
प्रधानमन्त्रीले ‘एक्लो लडाइँ’ को पपुलिस्ट भाष्यबाट बाहिर निस्किएर दलभित्र व्यापक संवाद र समन्वय बढाउनु आवश्यक छ। नागरिकले ग्यासको लाइन, सर्भरको सास्ती र ढिलासुस्तीबाट राहत नपाएसम्म फेसबुक स्टाटस र संस्थान सुधारका कागजी तथ्यांकले उनीमाथि भइरहेको राजनीतिक र आन्तरिक घेराबन्दीलाई पन्छाउन सक्ने देखिँदैन।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
