जनकपुरधाम,२१ चैत । मधेशका दलित समुदायहरूले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि गहिरो पीडा भोगिरहेका छन्। यो पीडा केवल व्यक्तिगत अनुभवमा सीमित नभएर संरचनात्मक समस्याको रूपमा जकडिएको छ, जसले उनीहरूलाई हरेक क्षेत्रमा पछाडि धकेल्छ र समानताको अवसरबाट वञ्चित राख्छ। सामाजिक विभेद, आर्थिक शोषण र राजनीतिक उपेक्षाको यो त्रिकोणात्मक घेराबन्दीले उनीहरूको जीवन कष्टमय बनाएको छ। यी पक्षहरूको गहिरो विश्लेषण र समाधानको खोजी आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
मधेशमा बसोबास गर्ने दलितहरू, जस्तै मुसहर, डोम, चमार, पासवान र हलखोर समुदाय, परम्परागत रूपमा जातीय छुवाछूत र भेदभावको शिकार बन्दै आएका छन्। नेपालको संविधानले छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध माने पनि व्यवहारमा यो कुप्रथा अझै विद्यमान छ। गाउँघरमा उनीहरूलाई सार्वजनिक पानीको धारा प्रयोग गर्न नदिइने, मन्दिर वा सामुदायिक स्थलमा प्रवेशमा रोक लगाइने र सामाजिक समारोहमा बहिष्कार गरिने जस्ता घटनाहरू सामान्य बनेका छन्। यस्तो व्यवहारले उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउँछ र समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा स्थापित गर्छ। यो विभेदको मूल कारण परम्परागत सामाजिक संरचना र जातीय श्रेणीकरणमा निहित छ। मधेशमा दलितहरूलाई प्रायः अशुद्ध वा तल्लो स्तरको काम गर्ने समुदायको रूपमा हेरिन्छ। यो मानसिकताले उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सम्मानबाट टाढा राख्छ। उदाहरणका लागि, मुसहर समुदायका बालबालिकाहरू स्कूलमा भेदभावको शिकार हुन्छन्, जसले उनीहरूको पढाइ छोड्ने दरलाई बढाउँछ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक चेतनाको अभाव र पुरातन सोचले उनीहरूलाई उभो लाग्न दिँदैन।
आर्थिक रूपमा मधेशका दलितहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। अधिकांश परिवार भूमिहीन छन् र उनीहरूको जीविकोपार्जन खेत मजदुरी, ज्याला मजदुरी वा परम्परागत पेसामा निर्भर छ। न्यून ज्यालामा लामो समय काम गर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई शोषणको चक्रमा फसाउँछ। उनीहरूसँग न त आफ्नो जमिन छ, न त आधुनिक सीप विकासको अवसर। शिक्षाको पहुँच न्यून भएकाले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न पनि उनीहरू असमर्थ छन्। मधेशका धेरै दलित परिवारहरू ठेकेदार वा जमिन्दारको ऋणमा बाँधिएका हुन्छन्। यो ऋण पुस्तौँदेखि चल्दै आएको छ र यसलाई ‘हरवाचरवा’ प्रथाको रूपमा चिनिन्छ। यस्तो शोषणले उनीहरूलाई स्वतन्त्र जीवनयापन गर्नबाट वञ्चित राख्छ। सरकारले विभिन्न कल्याणकारी योजना ल्याएको दाबी गर्छ, तर ती कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा दलित समुदायसम्म पुग्न सकेका छैनन्। बिचौलिया र भ्रष्टाचारले यस्ता योजनाहरूको लाभ उनीहरूसम्म कमै मात्र पुग्छ। फलस्वरूप, गरिबी र अभाव उनीहरूको जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ।
राजनीतिक क्षेत्रमा पनि मधेशका दलितहरू उपेक्षित छन्। उनीहरूको जनसङ्ख्या उल्लेख्य भए पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता नगण्य छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले समेत उनीहरूको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन्। उनीहरूलाई प्रायः मतदाताको रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ, तर नेतृत्वको अवसर दिइँदैन। संविधानले समावेशी सिद्धान्त अपनाएको छ, तर व्यवहारमा दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्वबाहेक अन्य क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर छ। यो उपेक्षाको कारण उनीहरूका मुद्दाहरू नीति निर्माणको तहमा उठ्न सक्दैनन्। भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न ठोस नीति बन्न सकेको छैन। मधेश आन्दोलनका क्रममा पनि दलितहरूको पीडा र माग ओझेलमा परे। यो उपेक्षाले उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा राख्छ र उनीहरूको अधिकार प्राप्तिको आकाङ्क्षालाई कमजोर बनाउँछ।
यो त्रिविध पीडा समाधान गर्न एकीकृत प्रयासको खाँचो छ। सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न जनचेतना अभियान र कडा कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक छ। गाउँस्तरमा शिक्षित युवाहरू र सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गरी जातीय भेदभावविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्छ। आर्थिक सशक्तीकरणका लागि भूमि सुधार, सीपमूलक तालिम र सहुलियत ऋण जस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, राजनीतिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न दलित समुदायका प्रतिनिधिलाई नेतृत्व तहमा ल्याउन आरक्षण र विशेष अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यी कदमहरूले मात्र मधेशका दलितहरूलाई सामाजिक विभेद, आर्थिक शोषण र राजनीतिक उपेक्षाको घेराबन्दीबाट मुक्त गर्न सक्छ। जबसम्म यस्ता प्रयासहरू सार्थक रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरूको पीडा कम हुने सम्भावना न्यून छ। समाज, सरकार र नागरिक सबैको संयुक्त प्रयासले मात्र यो ऐतिहासिक अन्यायको अन्त्य सम्भव छ।मधेशका दलितहरूको अवस्था सुधार गर्न दीर्घकालीन योजनाहरू आवश्यक छन्। यसका लागि शिक्षा सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ। शिक्षाले चेतना बढाउने मात्र होइन, भविष्यका लागि नयाँ अवसरहरू पनि सिर्जना गर्छ। तर, अहिलेको अवस्थामा दलित समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाउने अधिकार त कानूनी रूपमा भए पनि व्यवहारमा उनीहरू विभिन्न अवरोधको सामना गर्न बाध्य छन्। विद्यालयमा जातीय विभेद कायमै छ, शिक्षकहरूले दलित विद्यार्थीहरूप्रति भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन। कतिपय विद्यालयहरूमा उनीहरूलाई छुट्टै बस्न बाध्य पारिन्छ, र कतिपय अवस्थामा त उच्च जातीय विद्यार्थीहरूसँग खेल्नसमेत दिइँदैन।
शिक्षाको पहुँच नहुँदा उनीहरू गरिबीको चक्रबाट बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्। आर्थिक रूपमा कमजोर भएका कारण अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। कतिपय अवस्थामा त बाल्यकालमै मजदुरी गर्न बाध्य पारिन्छ, जसले उनीहरूको भविष्य नै अन्धकारमय बनाउँछ। यसलाई रोक्न सरकारले दलित विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। त्यस्तै, उनीहरूको शैक्षिक वातावरण सुधार्न विद्यालयस्तरमै विभेदविरुद्ध कडा निगरानी राख्नुपर्छ। शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकियो भने मात्रै मधेशका दलित समुदायले आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्छन्।
शिक्षासँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले विभिन्न सिपमूलक तालिम कार्यक्रम ल्याए पनि ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा त दलित समुदायका लागि छुट्याइएका कोटा अन्य समुदायले हडप्ने गरेका घटनाहरू पनि देखिएका छन्। रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारले उनीहरूलाई कृषि, साना उद्योग, र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। सहुलियत ऋण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै दलित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाहरू ल्याउनु आवश्यक छ।
सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्नका लागि कानुनी संरचना मात्र पर्याप्त हुँदैन, समाजको मानसिकता बदलिनु आवश्यक छ। जातीय भेदभाव विरुद्धको कानुन भए पनि यसको कार्यान्वयन कमजोर छ। धेरै दलितहरू सामाजिक अन्यायको शिकार हुँदा न्यायका लागि प्रहरी प्रशासनमा जान डराउँछन्, किनभने त्यहाँ पनि उनीहरूमाथि भेदभाव हुन्छ। कानुनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायस्तरमै चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। सामाजिक अभियन्ताहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र स्थानिय निकायहरूले मिलेर जातीय भेदभाव विरुद्धको जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
राजनीतिक स्तरमा पनि ठोस परिवर्तन आवश्यक छ। मधेशका दलित समुदायलाई सधैं मतदाताको रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ, तर नेतृत्व तहमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छैन। राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायको आवाज उठाउने कुरामा चासो देखाए पनि वास्तविक रूपमा उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा ल्याउन खासै अग्रसर देखिँदैनन्। यसलाई परिवर्तन गर्न दलित युवाहरूलाई राजनीति तर्फ आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। उनीहरूलाई विभिन्न नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गराउनु जरुरी छ।
यदि यी तीन प्रमुख पक्ष—शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक सहभागिता—सुधार गर्न सकियो भने मात्रै मधेशका दलितहरूको अवस्था सुधार हुन सक्छ। समाजमा समानता ल्याउन दीर्घकालीन योजना बनाउनु जरुरी छ। सरकार, समाज, तथा आम नागरिकले मिलेर विभेदविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। जबसम्म समग्र मधेश समाज नै जातीय भेदभावको जरा उखेल्न तयार हुँदैन, तबसम्म कानुनी सुधार मात्र प्रभावकारी हुने छैन। मधेशका दलितहरूले समान अधिकार पाउने दिन तब मात्र आउनेछ जब समाज, सरकार, र राजनीतिक शक्तिहरूले उनीहरूको उत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
