काठमाडौं। नेपालमा धानको उत्पादकत्व बढेको सरकारी तथ्यांक र बजारमा चामलको आयातको ग्राफबीच कुनै तादात्म्यता देखिन छाडेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा धान खेती हुने क्षेत्रफल घट्दा पनि उन्नत बीउ र प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन बढेको दाबी सरकारी निकायले गरिरहेका छन्।
तर, अर्बौँ रुपैयाँको चामल आयात रोकिनुको साटो उल्टै बढ्दै जानुले सरकारी तथ्यांकमाथि नै गम्भीर शंका उब्जाइदिएको छ। कृषि क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारी तथ्यांक सङ्कलन प्रक्रिया र बढ्दो आयातको प्रकृतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
युवा किसान तथा कृषि अभियन्ता दिपेश नेपाल सरकारी तथ्यांक सङ्कलनको विधि नै वैज्ञानिक नभएको तर्क गर्छन्। अहिले स्थानीय तहले अनुमानको भरमा तथ्यांक दिने र त्यसैलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले केन्द्रमा पठाउने परिपाटी रहेको उनले बताए।
कतै पनि वैज्ञानिक ‘स्याम्पलिङ’ नगरिएको दाबी गर्दै उनले एकातिर जमिन बाँझो भएर खेतीयोग्य क्षेत्रफल घटिरहेको अवस्थामा अर्कोतिर उत्पादकत्व बढेको देखाइनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
यता कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सन्जेल भने उत्पादनको तथ्यांकप्रति शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार उत्पादकत्वको तथ्यांक प्रत्यक्ष मापनका आधारमा तयार गरिने भएकाले खेती भएको क्षेत्रफलमा सामान्य अनुमानको अन्तर भए पनि कुल उत्पादनमा लाखौँ टनको फरक पर्दैन।
सरकारी टोली आफैँ खेतमा गएर नापजाँच गरी उत्पादकत्वको तथ्यांक लिने गरेको भन्दै उनले हाल प्रतिहेक्टर करिब ४.२ मेट्रिक टन उत्पादन देखिएको दाबी गरे। तर, नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि आकासे पानी र अनियमित मल आपूर्तिमा निर्भर रहेकाले उत्पादकत्वमा एकाएक नाटकीय सुधार भएको मान्न कृषि विज्ञहरू तयार छैनन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा हालसम्मकै उच्च ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो, तर अचम्मको कुरा सोही वर्ष ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल नेपाल भित्रियो।
यो विरोधाभासलाई केलाउँदै अभियन्ता नेपाल प्रतिव्यक्ति १३८ केजी चामलको वार्षिक खपतलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको तीन करोड जनसंख्याका लागि झन्डै ४१ देखि ४२ लाख टन चामल पर्याप्त हुने गणित सुनाउँछन्।
हाम्रो उत्पादन झन्डै ६० लाख टन पुग्दा पनि अर्बौँको आयात भइरहनुले तथ्यांक तोडमोड भएको हुन सक्ने वा भन्सार छुटको बहानामा चामलको नाममा युरिया मल वा उच्च भन्सार शुल्क लाग्ने अन्य सामान भित्रिएको हुन सक्ने गम्भीर शङ्का उनले व्यक्त गरे।
सरकारी पक्ष भने उत्पादन बढ्दासमेत आयात उच्च देखिनुका पछाडि अन्य थुप्रै कारणहरू रहेको दाबी गर्छ। महानिर्देशक सन्जेलका अनुसार आयात भएको सम्पूर्ण चामल प्रत्यक्ष रूपमा भात खानका लागि मात्र प्रयोग हुँदैन।
नेपालीहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी चामल उपभोग गर्ने बानी हुनुका साथै भारतले ‘स्टक क्लियरिन्स’ का बेला निर्यातमा सहुलियत दिँदा नेपाली व्यवसायीले अग्रिम रूपमा चामल आयात गरेर भण्डारण गर्ने गर्छन्।
आयात भएको चामलको केही हिस्सा मदिरा उद्योग, ब्रोकन राइस अर्थात् कनिका लगायत गैरखाद्य औद्योगिक प्रयोजनमा समेत ठुलो मात्रामा प्रयोग भइरहेको सन्जेलले थपे। साथै चामलको नाममा अन्य वस्तु आयात भएको वा भन्सार विवरणमा ‘मिसम्याच’ भएको विषय पनि बेला-बेलामा सार्वजनिक हुने गरेकाले यसले पनि आयातको तथ्यांक बढाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
उत्पादकत्व वृद्धिको पछाडि लुकेको अर्को ठुलो जोखिम ‘हाइब्रिड’ बीउको अन्धाधुन्ध प्रयोग हो। छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि निकै सुस्त रहेको बताउँदै अभियन्ता नेपालले रैथाने बीउमाथिको सम्प्रभुता गुम्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
धेरै फलाउने प्रलोभनमा नियमन बिनाका चिनियाँ र भारतीय हाइब्रिड बीउ भित्र्याउँदा बीउको मूल्य मात्र बढेको छैन, बरु जलवायु परिवर्तन र रोगव्याधि सहन नसक्ने जोखिम समेत बढेको छ।
केही वर्षअघि नेपालमा ‘गरिमा’ जातको धानको बीउले किसानलाई बिचल्लीमा पारेको घटना यसकै एउटा उदाहरण हो। रैथाने जातका धानहरू मासिँदै जाँदा भविष्यमा देशमा ठुलो खाद्य संकट निम्तिने जोखिम बढ्दै गएको छ।
सरकारले घोषणा गर्ने धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि किसानका लागि ‘आकासको फल’ सरह बनेको छ। सरकारले मूल्य तोके पनि समयमा खरिद नगरिदिँदा किसानहरू व्यापारीलाई ३० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्।
विशेष गरी चैते धान लगाउने किसानहरूले अहिले पनि समर्थन मूल्यभन्दा निकै कममा उत्पादन बेचिरहनु परेको छ। महानिर्देशक सन्जेल पनि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकार गर्छन्।
स्रोत र भण्डारण क्षमताको सीमाका कारण सरकारले सबै धान खरिद गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, सरकारले मूल्य तोकेपछि निजी क्षेत्रमाथि नैतिक दबाब पर्ने र यसले किसानको बार्गेनिङ शक्ति बढाउने उद्देश्य राखिएको उनी बताउँछन्। पर्याप्त अनुगमन र कार्यान्वयन हुन नसक्दा कतिपय ठाउँमा किसान मारमा परेको उनले स्वीकार गरे।
धान दिवसलाई केवल हिलो छ्याप्ने र दही-चिउरा खाने उत्सवमा मात्र सीमित नगरी माटोको पुनर्जागरण र जैविक प्रविधि अर्थात् एजोला र बायोचारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको विषम परिस्थितिमा केवल उत्पादनको परिमाण बढाउने मानसिकताबाट उत्रिएर प्रकृतिमैत्री दिगो खेतीतर्फ नलागे नेपालको खाद्य सुरक्षा आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा धान उत्पादनमा उतारचढाव आइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भई ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो।
त्यसपछिको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टरमा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन उत्पादन भयो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा उत्पादन बढेर ५७ लाख २४ हजार मेट्रिक टन पुग्यो।
सोही क्रममा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टरमा हालसम्मकै उच्च ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने १४ लाख ४७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भए पनि उत्पादन घटेर ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.२ प्रतिशतले कमी हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
