काठमाडौं। नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि एउटा भाष्य निकै बलियो गरी स्थापित थियो-‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन।’ शक्ति र पहुँचको आडमा जतिसुकै ठूला नीतिगत वा आर्थिक अपराध गरे पनि राजनीतिक सहमति र सत्ताको संरक्षणमा फाइलहरू थन्क्याइन्छन् र नेताहरू सधैं कानुनभन्दा माथि रहन्छन् भन्ने मान्यता जनमानसमा गहिरोसँग बसेको थियो।
तर, पछिल्ला केही महिनामा राज्यका अनुसन्धानकारी निकायहरूले चालेका अप्रत्याशित, निर्मम र शृङ्खलाबद्ध कदमहरूले यो स्थापित भाष्यलाई मात्र भत्काएका छैनन्, स्थापित र पुराना राजनीतिक दलहरूको जग नै हल्लाइदिएका छन्।
राज्यका निकायहरूले विगतका पुराना र धुलो लागेका फाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै पल्टाउन थालेपछि र ‘हाइ-प्रोफाइल’ नेताहरू धमाधम कानुनी घेरामा पर्न थालेपछि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ।
यही कानुनी संकट र राजनीतिक भविष्यको अनिश्चितताबीच हिजोसम्म पानी-बाराबारको स्थितिमा रहेका दलहरू एकाएक ‘कार्यगत एकता’ र मोर्चाबन्दीको भाषा बोल्न थालेका छन्।
अहिले पुराना दलहरूभित्र देखिएको छटपटीको सबैभन्दा मुख्य र तात्कालिक कारण राज्यका अनुसन्धानकारी निकायहरूको आक्रामक रूप हो। नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जस्ता शक्तिशाली र पहुँचवाला नेता सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ पर्नु र विशेष अदालतबाट अनुसन्धानका लागि हिरासतको म्याद थपिनुले राजनीतिक वृत्तमा एउटा ठूलो भूकम्प नै ल्याइदिएको छ।
यसअघि बहालवाला ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र अन्य उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमाथि सुरु भएको छानबिन तथा पक्राउको सिलसिलाले अब ‘राजनीतिक संरक्षणकै आडमा मात्र जोगिन सकिन्नु भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ।
चितवनमा भर्खरै आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर सांगठनिक रूपमा थप सुदृढ र आक्रामक बनेको रास्वपा काठमाडौं आइपुग्नु अगावै पुराना दलहरू रक्षात्मक रणनीति बुन्न बाध्य भएका छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू पछिल्लो समय बढी स्वायत्त र व्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्।
विगतमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरण दिएर छानबिनको दायराबाट जोगाउने जुन खेल हुन्थ्यो, अदालत र अनुसन्धानकारी निकायहरूले त्यसको व्याख्यालाई कसिलो बनाइदिएका छन्।
यसले गर्दा विगतमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राज्यको उच्च तहमा रहिसकेका नेताहरू समेत कानुनी रूपमा नांगाे र असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। पुराना फाइलहरू पल्टिँदै जाँदा विगतका धेरै विवादास्पद निर्णयहरूमा आफ्नै संलग्नता उजागर हुने डरले शीर्ष नेताहरूमा छटपटी बढाएको प्रष्ट देखिन्छ।
कानुनी घेराबन्दीको यो आगो सल्किएकै बेला पुराना दलहरूका लागि अर्को ठूलो राजनीतिक चुनौती बनेर उभिएको छ-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)।
चितवनमा भर्खरै आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर सांगठनिक रूपमा थप सुदृढ र आक्रामक बनेको रास्वपा काठमाडौं आइपुग्नु अगावै पुराना दलहरू रक्षात्मक रणनीति बुन्न बाध्य भएका छन्।
रास्वपाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै पुराना दलहरूको भ्रष्टाचार, बेथिति र सिन्डिकेटलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएको छ र यसैको बलमा उसले संसद् र जनमानसमा बलियो उपस्थिति जनाएको छ।
महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय र प्रादेशिक संरचनाहरूलाई वैधानिकता दिँदै आगामी निर्वाचनका लागि तल्लो तहसम्मै जनपरिचालनको जग बसालेर काठमाडौं फर्किएको रास्वपाले संसद् र सडक दुवैतर्फ भ्रष्टाचारविरुद्ध झन् ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने निश्चित छ।
पुराना दलहरूभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको आन्तरिक विवाद चुलिइरहेका बेला नयाँ शक्तिले युवा र सहरी जनमतलाई लगातार आफूतिर तानिरहेको छ।
नयाँ शक्तिको यो सम्भावित लहरले आफ्नो परम्परागत ‘भोट बैंक’ नै भत्काइदिने र आगामी निर्वाचनमा आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने डर एमाले र नेकपा जस्ता संसद्का मुख्य वामपन्थी शक्तिहरूमा पैदा भएको छ।
पुराना दलहरू सबै असफल र भ्रष्ट हुन् भन्ने रास्वपाको भाष्य समाजमा अझ स्थापित हुन नदिन उनीहरू जसरी भए पनि बलियो मोर्चा बनाउन हतारिएका हुन्।
यही दोहोरो संकट-अर्थात् वर्तमानको कानुनी सुरक्षा र भविष्यको राजनीतिक साख बचाउने दबाबका बीच नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका कम्युनिष्ट घटकहरू कार्यगत एकताका लागि तयार भएका हुन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो हतारो कुनै नीति, सिद्धान्त वा वैचारिक मिलन नभएर परिस्थितिले उब्जाएको ‘राजनीतिक सुरक्षा कवच’ मात्र हो।
सरकार वा अनुसन्धानकारी निकायले कुनै एउटा दलको शीर्ष नेतालाई समात्दा त्यसलाई सहजै ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को रङ दिन, संसद् अवरुद्ध गर्न र सडकमा कार्यकर्ता उतारेर दबाब सिर्जना गर्न संयुक्त मोर्चा प्रभावकारी हुन्छ।
संसद् र सडकमा आफ्नो संयुक्त शक्ति बलियो देखाएर सरकार तथा अनुसन्धानकारी निकायहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा तर्साउने रणनीति यसभित्र छ।
यसका साथै संसद्मा कम्युनिष्ट वा पुराना दलहरूको संयुक्त सिट संख्याकाे गणितलाई बलियो बनाएर सत्ता समीकरणको खेल खेलिरहने र भित्रभित्रै सौदाबाजी गरेर अनुसन्धानको गतिलाई धीमा गर्न वा फाइल पैचो सुल्झाउने खेलका लागि सरकारलाई बाध्य पार्ने दाउपेच पनि यस मोर्चाबन्दीको अर्को बलियो पाटोका रूपमा देखिएको छ।
अहिले नेपालको राजनीतिमा विकास भइरहेको नयाँ समीकरण र कम्युनिष्ट एकताको हतारो देशको विकास, समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख नीतिका लागि नभएर विशुद्ध ‘अस्तित्व रक्षाको साझा लडाइँ’ हो।
रास्वपाको बढ्दो राजनीतिक ग्राफले पुराना दलहरूको भविष्य अर्थात् आगामी निर्वाचन र साख संकटमा पारेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्ने क्रमले उनीहरूको वर्तमान अर्थात् सत्ता, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता संकटमा पारेको छ। दुईवटा फरक कोणबाट आएका यी शक्तिशाली लहरहरूले पुराना दलहरूलाई एउटै कित्तामा उभिन बाध्य बनाएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको डढेलोबाट आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउने र रास्वपाको पपुलिस्ट राजनीतिको रापलाई मत्थर पार्ने रणनीति नै अहिलेको राजनीतिको मुख्य केन्द्रबिन्दु बनेको छ।
पुराना दलहरूले गर्ने यो मोर्चाबन्दीले अनुसन्धानको गति र नयाँ शक्तिको उभारलाई कति रोक्न सक्छ, त्यो भने आगामी दिनको राजनीतिक कोर्ष र राज्यका संयन्त्रहरूको अडानले नै तय गर्नेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
