काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा साढे पाँच महिना लामो वैदेशिक बसाइपछि स्वदेश फिर्ता भएसँगै कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति थप गर्माएको छ।

उनी बिहीबार काठमाडौँ आइपुग्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाजागाजा र झाँकीसहित भव्य स्वागत गरिएको छ। तर, देउवाको यो पुनरागमन र विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि दिएको पछिल्लो आदेशले पार्टीको आन्तरिक राजनीति र शक्ति सन्तुलनलाई अझ बढी गिजोलेको छ।

विमानस्थलमा इतर पक्षका नेता-कार्यकर्ताले देखाएको भव्य शक्ति प्रदर्शन र विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएका गगन थापा नेतृत्वका नेताहरूले दिइरहेका कडा अभिव्यक्तिले कांग्रेसको मात्र नभई समग्र मुलुककै राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने आकलन सुरु भएको छ।

देउवाको स्वदेश फिर्तालाई कांग्रेसभित्रैका नेताहरूले विभिन्न कोणबाट शंका र कौतुहलताका साथ हेरिरहेका छन्। कतिपयले सरकार र देउवा समूहबिच भित्री रूपमा नयाँ समझदारी बनेको अनुमान गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई गगन थापा समूहलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

विगतमा रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर भए पनि नेपाल झिकाउने मनस्थितिमा देखिएको सरकार एकाएक कसरी लचिलो बन्यो भन्ने विषय अहिलेको राजनीतिमा सबैभन्दा रोचक र चासोको विषय बनेको छ।

करिब ६ महिनापछि नेपाल फर्किएका देउवाले विदेशमै बसेर पनि काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो दह्रो प्रभाव कायम राख्दै आएका थिए। त्यसैले उनको उपस्थितिले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बन्ने सङ्केत देखिएको छ।

अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने विषयलाई कतिपयले ‘शंका’ र ‘सेटिङ’ का रूपमा समेत विश्लेषण गर्न थालेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै निवासमा सांघातिक आक्रमणमा परी घाइते भएका देउवा गत १३ फागुनको राति सिङ्गापुर एयरलाइन्सको उडानबाट सिङ्गापुर गएका थिए। त्यहाँ उपचार गराएपछि उनी हङकङ पुगेका थिए।

हङकङमा रहँदा पनि देउवाले आफ्ना निकट कार्यकर्ता र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग निरन्तर भेटघाट गर्ने गरेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। त्यस बिचमा उनले पार्टीको आधिकारिक लेटरप्याडमै बेलामौका आधिकारिक स्टेटमेन्टहरूसमेत सार्वजनिक गर्दै आएका थिए।

इतर पक्षका नेताहरूका अनुसार देउवाको नेपाल आगमन साँच्चै उत्साहपूर्ण बनेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि उपचारको बहानामा विरक्तिएर विदेश उडेका उनको हङकङ बसाइलाई ‘निर्वासन’ का रूपमा व्याख्या नगरिनु र देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै तरल भइरहेको समयमा उनी उत्साहपूर्वक नेपाल फर्किनुमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले दिएको सकारात्मक सन्देशलाई पनि मुख्य आधार मानिएको छ।

स्वदेश फर्किएलगत्तै देउवा शुक्रबार सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी प्यालेसमा आयोजना हुने इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुने तय भइसकेको छ। उक्त भेलामा व्यक्त हुने अभिव्यक्तिहरूले काङ्ग्रेसको भावी दिशा धेरै हदसम्म प्रस्ट पार्ने अनुमान गरिएको छ।

यति मात्र होइन, उक्त भेलामा देउवालाई नै प्रमुख अतिथि बनाउने र १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिको हैसियतमा सम्बोधन गराउने तयारी भइरहेकाले काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति थप मुठभेड र पेचिलो अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ।

यता, विशेष महाधिवेशनबाट आएको संस्थापन पक्षका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा ‘अत्तालिएको मनस्थिति’ छाएको चर्चा भइरहँदा, देउवाले सत्यतथ्य बुझेर पार्टीको हितमै परिपक्व कदम चाल्नुहुनेछ भन्ने उनीहरूको प्रतिक्रियालाई पनि विश्लेषकहरूले सामान्य रूपमा लिएका छैनन्।

यसले कांग्रेसभित्र ठूलै राजनीतिक उथलपुथल हुने सङ्केत गर्छ। कतिपय नेताहरूले भने पार्टीको आन्तरिक विवादमा सर्वोच्च अदालतले अनावश्यक न्यायिक सक्रियता बढाएको भन्दै कडा आपत्तिसमेत जनाइरहेका छन्।

तर अदालतको आदेशले अन्ततः पार्टीलाई मिलनविन्दुमा ल्याउने आशा गर्नेहरू पनि धेरै छन्। निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएपछि देउवा पक्षले अदालतको बाटो रोज्नुलाई सोही समयमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। अहिले अदालतको आदेशले पार्टीलाई पुनः मिलाउनका लागि प्रेरणा दिएको भनेर पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ।

गत साउन ६ गते पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि साउन २० गते सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि देउवा पक्ष एकाएक उत्साहित बनेको देखिन्छ।

विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ नेतृत्वलाई देउवा पक्षका नेताहरूले सुरुदेखि नै अवैधानिक भन्दै आएका थिए। अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि यो विवादको न्यायिक परीक्षण पुनः सुरु भएको नेताहरूको भनाइ छ।

यता कांग्रेसको संस्थापन पक्ष (गगन थापा समूह) भने विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको वैधानिकतालाई अदालतमा कानुनी रूपमै बचाउने तयारीमा जुटेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सभापति गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन प्रक्रियालाई पूर्ण विश्वासका साथ सामना गर्ने र कानुनी लडाइँ जित्ने बताउँदै आइरहेका छन्।

तथापि, देउवाको आगमनलाई उत्साह र शङ्का दुवै कोणबाट हेरिए पनि वर्तमान बालेन्द्र शाह सरकारको शासकीय गतिविधि पनि यसको एउटा मुख्य पृष्ठभूमि बनेको छ।

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र बढ्दै गएको तीव्र अन्तरद्वन्द्व, प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधि, सरकार जनउत्तरदायी बन्न नसकेको प्रसङ्ग र सँगसँगै संघीय संसदप्रति भइरहेको उपेक्षाका कारण नेपालको समग्र राजनीतिले अब नयाँ र अप्रत्यासित दिशा समात्ने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ।