काठमाडौँ,०१ मंसिर । आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ। उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा गर्न सक्ने खर्चको विभिन्न शीर्षकमा सीमाहरू तोकिएको आयोगले जनाएको छ। यी सीमा उल्लङ्घन भएमा कानुनी कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार, उम्मेदवारहरूले मतदाता नामावली खरिददेखि सवारीसाधन व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार सामग्रीको छपाइ, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन लगायतका विभिन्न गतिविधिमा हुने खर्चको स्पष्ट सीमा निर्धारण गरिएको हो। आयोगले खर्च सीमा उल्लङ्घन भए उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने बताएको छ।
निर्धारित खर्च सीमा
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार: एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा तोकिएको छ।
नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार: ४ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छैनन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार: ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ।
वडाध्यक्षका उम्मेदवार:
महानगरपालिकामा: ३ लाख रुपैयाँसम्म
उपमहानगरपालिकामा: २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म
नगरपालिकामा: २ लाख रुपैयाँसम्म
गाउँपालिकामा: १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
विशेष खर्च सीमासवारीसाधनको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ९० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् भने वडाध्यक्षले १६ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले सवारीसाधनका लागि ६० हजार रुपैयाँ र वडाध्यक्षले ११ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनका लागि पनि खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ८० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् भने वडाध्यक्षले ५१ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा राखिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले सोही शीर्षकमा ८० हजार रुपैयाँसम्म र वडाध्यक्षले ३२ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
उल्लङ्घनको नतिजाप्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमा उल्लङ्घन भएमा उम्मेदवारी खारेज हुनेदेखि कानुनी कारबाहीसम्मको प्रक्रिया लागू हुनेछ।” उनले आयोगको मापदण्ड पालना नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग गर्न सकिने स्पष्ट पारे।
उपनिर्वाचनको कार्यक्रममंसिर १६ मा दुई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, एक नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, दुई गाउँपालिका अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, र ३४ वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुने आयोगले जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
