काठमाण्डौ,१२ बैशाख : कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्चको गति पुरानै ढर्रामा अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को ६ महिनामा विकास बजेट ९ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेर निराशाजनक वित्तीय प्रगति प्रस्तुत गरेको छ ।

मंसिर मसान्तसम्म अर्थात् ६ महिनामा जम्मा ९ दशमलब ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले पुस महिनामा ३ दशमलब २४ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको हो ।  विकास बजेट खर्चमा कमजोर कर्णाली सरकार यही गतिमा बजेट कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने हो भने विगतकै आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा समेत बजेट कार्यान्वयनमा नआउने पक्का छ ।

वार्षिक १९ अर्ब ४५ करोड १९ लाख हजार वार्षिक विकास बजेट रहेकोमा पुस  महिनामा जम्मा २ दशमलब ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख १२ हजार ६८८ रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएकोे छ । मंसिर मसान्तसम्म ६ दशमलब ७५ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले पुस मसान्तसम्म जेनतेन ९ दशमलब ०८ प्रशितमा पुगाएको छ । चालुतर्पm १३ अर्ब १७ करोड ७ लाख ३८ हजार वार्षिक बजेट रहेकोमा यही अवधिसम्म चालुतर्फ १८ दशमलब ९० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब, ४८ करोड, ७९ लाख ४२ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४ अर्ब २५ करोड ४१ लाख ५५ हजार १ सय ३३ अर्थात् १३ दशमलब ०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा पुस महिनामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक रुपैयाँ पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेन । मन्त्रालयसँग ४ करोड ४४ लाख १० हजार विकास बजेट रहेको छ । यो मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म २ दशमलब ६८ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ८९ हजार ३१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० करोड २२ लाख ३७ हजार वार्षिक विकास बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ७ महिनामा ४४ लाख ५३ हजार २०३ अर्थात् ४ दशमलब ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै, विकास बजेट कम खर्च गर्नेमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि परेको छ । मंसिर मसान्तसम्म ० दशमलब ९४ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले पुस महिनामा १ दशमलब ७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ दशमलब ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग १ अर्ब २० करोडभन्दा बढी वार्षिक विकास बजेट रहेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेका छन् । यी दुई मन्त्रालयले १ महिनाको अवधिमा ३ दशमलब ४५ र ५ दशमलब ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय हालसम्म ८ दशमलब २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।