जनकपुरधाम, १७ भदौ । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–३ बन्चटोलवाका दलित समुदायले आफ्नै पहलमा पुरानो धार्मिकस्थलमा मन्दिर निर्माण गर्न खोज्दा जातीय विभेद, कुटपिट, धम्की तथा प्रशासनिक दबाब झेल्नुपरेको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार  पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजेश दास, गणेश दास तत्मा, रामनाथ पासवान र भोला दासलगायतले पुस्तौँदेखि पूजाआजा गर्दै आएको चम्पा देवीको धार्मिकस्थलमा मन्दिर निर्माण सुरु गर्दा स्थानीय केही व्यक्तिले अवरोध गरेको बताए।

उनीहरूका अनुसार सिंगारिया पोखरीको दक्षिण–पश्चिम मोहडामा रहेको पुरानो चम्पा देवीको मन्दिर जीर्ण अवस्थामा थियो। दलित समुदायले आपसमा चन्दा उठाएर त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न थालेपछि केही स्थानीयले निर्माण कार्य रोक्न दबाब दिनुका साथै गालीगलौज र कुटपिट गरेको उनीहरूको आरोप छ।

पीडित पक्षले विजय साह, सुरज साहलगायतका व्यक्तिमाथि कुटपिटमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ। लाठी तथा अन्य सामग्री प्रयोग गरी भएको भनिएको आक्रमणमा एक व्यक्तिको नाकको हड्डी भाँचिएको र केही अन्य घाइते भएको उनीहरूको दाबी छ। उपचारपछि अस्पतालबाट परीक्षण, एक्स–रे तथा एमआरआई रिपोर्टसमेत प्राप्त भए पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको आरोप उनीहरूले लगाए।

दलित समुदायका अनुसार उक्त स्थानमा उनीहरूले च्याम्हाई महारानी अर्थात् दुर्गा देवीको स्वरूपका रूपमा पुस्तौँदेखि पूजा गर्दै आएका छन्। धार्मिक आस्थासँग जोडिएको सोही स्थलमा मन्दिर बनाउन खोज्दा मात्र अवरोध गरिएको भन्दै उनीहरूले विभेद भएको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरूले सो क्षेत्रमा बाबा गणिनाथको मन्दिर निर्माण गर्दा सार्वजनिक स्रोतसमेत प्रयोग भएको तर दलित समुदायले आफ्नै खर्चमा धार्मिकस्थल निर्माण गर्न खोज्दा रोक लगाइएको दाबी गरेका छन्।

यस क्रममा पिपरा गाउँपालिका अध्यक्ष राम जानकी यादवमाथि समेत पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। सार्वजनिक बजेटबाट शाह समुदायलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी गणिनाथ बाबा मन्दिर निर्माण गराएको र दलित समुदायले चन्दा संकलन गरी मन्दिर निर्माणका लागि माटो पुर्न थालेपछि आफूहरूलाई गालीगलौज गर्दै काम रोक्न लगाएको आरोप उनीहरूको छ। विवाद समाधानका लागि भएको छलफलमा समेत गाउँपालिका अध्यक्षले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।

घटनाका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा छलफल भए पनि आफूहरूले न्याय नपाएको पीडित पक्षले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवमाथि समेत अपमानजनक तथा विभेदकारी व्यवहार गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

उजुरीकर्ताका अनुसार भदौ १६ गते सीडीओ यादवको रोहबरमा भएको छलफलमा दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै अपमानजनक अभिव्यक्ति दिइएको थियो। मन्दिर निर्माणस्थल परिवर्तन गरी करिब ५०० मिटर टाढा बनाउन भनिएको तथा मुद्दा दर्ता गरे जरिवाना र कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिइएको उनीहरूको आरोप छ।

छलफलका क्रममा गाउँपालिका अध्यक्षसहित अन्य व्यक्तिहरू उपस्थित रहेका बेला दलित समुदायका प्रतिनिधिलाई उठ्न दबाब दिइएको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ। साथै, उनीहरूको जाहेरी दर्ता नगर्न प्रहरीमाथि दबाब दिइएको आरोप पनि लगाइएको छ।

प्रशासनिक निकायबाटै जातीय विभेद र अपमान भएको दाबी गर्दै पीडित समुदायले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। उनीहरूले जातीय विभेद, कुटपिट, धम्की तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगमा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

दलित आयोगमा बुझाइएको उजुरीमा धार्मिक आस्था र संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ। आफूहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता, सुरक्षा तथा न्याय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पीडित पक्षले नेपालको संविधानको धारा २४ अन्तर्गतको छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा सुनिश्चित गरिएको दलितको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ। साथै, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ।