काठमाडौँ , १२ भदौ : मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री बसन्त कुशवाले संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई मधेश प्रदेशको औद्योगिक विकास, वातावरणीय समस्या समाधान तथा अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी विभिन्न मुद्दा समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा मधेश प्रदेश नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिले विशेष महत्व बोकेको प्रदेश मात्र नभई कृषिमा आधारित उद्योग, उपभोक्ता वस्तु, लघु उद्योग, खनिज उपयोग, सीमा व्यापार र श्रमशक्ति लगायतका दृष्टिले पनि अत्यन्त सम्भावनायुक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।

संविधान बमोजिम तीन तहको सरकार गठन भई कार्यक्षेत्र अनुसार अधिकारको बाँडफाँड भए पनि प्रदेश स्थापना हुनुअघि दर्ता भएका मधेश प्रदेश क्षेत्रभित्रका उद्योगसम्बन्धी फाइल र अभिलेख अझै संघीय मन्त्रालय मातहतकै विभाग तथा कार्यालयमा रहेकाले उद्योग दर्ता, नविकरण, पूँजीवृद्धि, ठाउँसारी, जरिवाना र अन्य प्रशासनिक कार्यमा गम्भीर समस्या भैरहेको मन्त्री कुशवाले औंल्याएका छन्।

पत्रमा उठाइएका मुख्य मागहरू यसप्रकार छन्ः
1. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४(२) अनुसार मधेश प्रदेश क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूको दर्ता, पूँजी वृद्धि, ठाउँसारी लगायतका कार्य उद्योग विभाग, वीरगंजमार्फत हुनुपर्ने भएकाले प्रदेशअन्तर्गतका उद्योगसम्बन्धी फाइलहरू संघीय उद्योग विभाग, सिंहदरबारबाट मधेश प्रदेशको उद्योग विभागमा तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने।

2. स्थिर पूँजी रु. ५० करोडसम्म भएका उद्योगहरूको सम्पूर्ण अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने।

3. बालुवा प्रसोधन र क्रसर उद्योगसम्बन्धी वातावरणीय अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने।

4. मधेश प्रदेशमा रहेका ठूला उद्योगहरूले उत्सर्जन गरेको प्रदूषणबाट परेको प्रभावको निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

5. उद्योग प्रशासनका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, स्टार्टअप तथा इनक्यूवेशन सेन्टर सञ्चालन, र उद्योग क्षेत्रगत ज्ञान आदानप्रदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

6. संघीय आर्थिक ऐनमा भएको कर छुटसम्बन्धी अख्तियारी प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्ने।

7. मधेश प्रदेशमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र, आईटी पार्क लगायतका संरचनाहरू सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने।

मन्त्री कुशवाले मधेश प्रदेशमा औद्योगिक विकासका व्यापक सम्भावना रहेको तर संघीय तहबाट आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा उद्योगसम्बन्धी कामकारबाही अवरुद्ध भएको भन्दै चाँडो समाधानका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।