काठमाडाैं। नेपाली राजनीतिमा एउटा फरक शैली र सन्देश बोकेर उदाएका बालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रधानमन्त्रीका रूपमा एक महिनाको कार्यकाल पूरा भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा ‘डोजर’ र ‘कानुनको कार्यान्वयन’मार्फत आफूलाई प्रखर सुधारकका रूपमा स्थापित गरेका बालेनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि त्यही ‘एक्सन ओरियन्टेड’ शैलीको अपेक्षा गरिएको थियो।

चैत १३, २०८२ मा पदभार ग्रहण गरेयताको यो ३० दिन नेपालको शासकीय पद्धति, प्रशासनिक कार्यशैली र आमजनताको अपेक्षाका बीचको एउटा ठूलो संघर्षको समय बनेको छ।

उनको एक महिनाको कार्यसम्पादनलाई नजिकबाट नियाल्दा के प्रस्ट हुन्छ भने, उनले स्थानीय तहमा अभ्यास गरेको ‘इन्जिनियरिङ’ शैलीको शासनलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न खोजेका छन्, तर राष्ट्रिय राजनीति स्थानीय तहभन्दा कैयौं गुणा जटिल र संवेदनशील छ भन्ने कुराको अनुभव उनले सुरुवाती दिनमै गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनको पहिलो महिनाको सबैभन्दा चर्चा र विवादको विषय बनेको छ- नदी किनारका अनधिकृत संरचना भत्काउने र सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान।

मेयर रहँदा उनले उठाएका यस्तै मुद्दाहरू राष्ट्रिय स्तरमा पनि दोहोरिनुले उनको ‘दृढता’ लाई त देखाउँछ नै, तर यससँगै जोडिएका अधिकारवादी आवाज र मानवीय संवेदनामाथि उठेका प्रश्नहरूले चुनौती पनि खडा गरेका छन्।

राज्यले कानुनको शासन लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता एकातर्फ छ भने, अर्कोतर्फ उचित विकल्पबिना गरिने विस्थापनले निम्त्याउने मानवीय संकट अर्को पाटो हो।

बालेन सरकारले यस पटक ‘सुकुम्वासी र अतिक्रमणकारी’ बीचको भिन्नता छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि, कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका तनाबहरूले सरकारको ‘सुधारको गति’ र ‘लोकतान्त्रिक समन्वय’ बीचको असन्तुलनलाई उजागर गरेका छन्। यो अभियानले उनलाई आफ्ना समर्थकहरूको बलियो साथ दिलाएको छ भने राजनीतिक वृत्तमा आलोचनाको घेरामा पनि पारेको छ।

त्यस्तै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा सरकारको रवैयालाई लिएर पहिलो महिनामै केही गम्भीर विवादहरू सतहमा आएका छन्। विशेष गरी, आलोचना गर्ने पत्रकार र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूमाथि राज्य संयन्त्रको प्रयोग र गिरफ्तारीका घटनाहरूले बालेनको ‘लोकतान्त्रिक छवि’ माथि प्रश्न उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह आफैं सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमार्फत चर्चामा आएर राजनीतिमा उदाएका हुन्, तर सत्तामा पुगेपछि आलोचनालाई ग्रहण गर्ने र त्यसको सामना गर्ने सन्दर्भमा देखिएको असहिष्णुता चिन्ताजनक छ। एक महिनाको छोटो अवधिमै ‘आलोचक’ र ‘सरकार’ बीचको यो खाडलले राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार ल्याउने उनको प्रतिबद्धतालाई ओझेलमा पारेको छ।

सत्ता सञ्चालन गर्दा केवल कानुनको अक्षरशः पालना मात्र पर्याप्त हुँदैन, आलोचनालाई सुन्ने र त्यसलाई सुधारको बाटो मान्ने परिपक्वता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ, जुन पक्षमा उनको सरकार अहिले केही कमजोर देखिएको छ।

बालेनको एक महिनाको कार्यकाललाई उनको ‘१०० दिने रोडम्याप’ सँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने, डिजिटलाइज्ड डाटाबेस बनाउने र सरकारी सेवालाई चुस्त बनाउने जुन योजना अघि सारेका छन्, त्यसले नागरिकमा केही हदसम्म आशाको सञ्चार गरेको छ।

विशेष गरी, सरकारी काममा ढिलासुस्ती गर्ने र फाइल अड्काएर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न उनले देखाएको तत्परताले कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रकारको तरंग ल्याएको छ। नीतिगत तहमा सुधार र भ्रष्टाचार विरुद्धको उनको शून्य सहनशीलताको नीति यदि सही ढंगले लागू भयो भने, त्यसले दीर्घकालीन लाभ पुर्‍याउन सक्छ।

तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि उनले केवल कार्यकारी आदेशका भरमा मात्र शासन चलाउन खोज्नुहुँदैन; संसद्, मन्त्रिपरिषद् र विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वय अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसद्मा उनको पार्टीको उपस्थिति र त्यसका माध्यमबाट नीति निर्माणमा गर्ने प्रभावकारिता नै उनको आगामी दिनको सफलताको आधारस्तम्भ हुनेछ।

यसका साथै, बालेनको पहिलो महिनाले विदेशी नीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौतीलाई प्रस्ट पारेको छ। चुनावका बेला उनले लिएका कतिपय अडान र राष्ट्रियताका कुराहरू अहिले राज्यको नीति बन्ने क्रममा छन्।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थबीच आफ्नो अडानलाई कसरी कायमै राख्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको अग्निपरीक्षा हो। पहिलो महिनामा उनले केही महत्त्वपूर्ण भेटघाट र कूटनीतिक सक्रियता देखाए पनि, त्यसको नतिजा आउन अझै समय लाग्नेछ।

समग्रमा, बालेन शाहको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो महिना एक ‘प्रयोग’ र ‘सिक्ने प्रक्रिया’को मिश्रण जस्तो देखिएको छ। उनले स्थानीय सरकारको ‘स्मार्टनेस’ लाई राष्ट्रिय राजनीतिमा उतार्ने प्रयास गरेका छन्।

काठमाडौंको मेयरका रूपमा उनले जुन लोकप्रियता कमाएका थिए, प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यसलाई टिकाइराख्न वा बढाउन केवल ‘डोजर शैली’ पर्याप्त छैन। उनले ‘सिस्टम’ सुधार गर्नुपर्छ, जसमा कानुनको पालना मात्र नभएर मानवीय संवेदना, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सबै पक्षलाई समेटेर हिँड्ने समावेशी दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ।

यदि उनले आफ्नो सुधारवादी सोचलाई संवादात्मक र समावेशी बनाउन सके भने मात्र नेपालको राजनीतिमा ‘जेन-जेड’ पुस्ताले खोजेको परिवर्तनको अर्थ रहन्छ। पहिलो महिना केवल एउटा ट्रेलर मात्र हो, अबका दिनहरूमा उनले कति लचकता अपनाउँछन् र कसरी सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्छन्, त्यसैले उनको शासनको वास्तविक दिशा तय गर्नेछ।

आशाको भारी बोकेर प्रधानमन्त्री बनेका बालेनको परीक्षा अब सुरु भएको छ, जहाँ सफलताको मापन केवल ‘गर्छु’ भन्ने घोषणाले होइन, ‘गरिएको कामको दिगोपना’ ले हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको पहिलो महिनाको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको प्रशासनिक सुस्ततामाथि गरिएको प्रहार हो। दशकौंदेखि जकडिएको फाइल संस्कृति र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीलाई उनले आफ्नो कार्यशैलीको पहिलो निशाना बनाएका छन्।

कर्मचारीतन्त्रलाई काममा लगाउने र नतिजालाई प्राथमिकता दिने उनको ‘इन्जिनियरिङ’ दृष्टिकोणले कतिपय पुराना संयन्त्रहरूलाई गतिशील बन्न बाध्य पारेको छ।

सरकारी कार्यालयहरूमा देखिने अघोषित ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीले भोग्दै आएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न उनले थालेका डिजिटल सुशासनका प्रयासहरू र तत्काल निर्णय लिने प्रक्रियाले सुधारको बलियो सङ्केत दिएका छन्।

नागरिकले राज्यलाई आफ्नो नजिक महसुस गर्न थालेका छन् र सरकारी संयन्त्र पनि विगतको तुलनामा अलि बढी सजग भएको देखिन्छ। यो प्रशासनिक सक्रियताले बालेन सरकारले केही न केही गर्न खोजिरहेको छ भन्ने विश्वास जनतामा जगाउन सफल भएको छ।

विशेष गरी, छोटो समयमा गरिएका धेरै नीतिगत हेरफेर र कर्मचारी प्रशासनमा गरिएको व्यापक फेरबदलले केही स्थानमा प्रशासनिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ।

कुनै पनि निर्णय लिँदा त्यसको दूरगामी प्रभाव, सरोकारवालासँगको परामर्श र कानुनी जटिलताहरूलाई विचार नगरी अघि बढ्दा त्यसले कालान्तरमा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने वा कार्यान्वयनमा अवरोध आउने जोखिम रहन्छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको पहिलो महिनालाई न पूर्ण रूपमा सफल न त असफल नै भन्न सकिन्छ। यो एउटा ‘संक्रमणकालीन अवस्था’ हो, जहाँ एक युवा सोचले पुरातनवादी शासन प्रणालीलाई चुनौती दिइरहेको छ।

सुधारका लागि देखाएको इच्छाशक्ति, प्रशासनमा ल्याउन खोजिएको चुस्तता र नागरिकको आवाजलाई सुन्ने तत्परता उनको सरकारको सकारात्मक पाटो हो। अर्कोतर्फ, हतारोमा लिइने निर्णयहरू, प्रक्रियागत कमजोरीहरू र राजनीतिक समन्वयको अभावले सिर्जना गर्न सक्ने जोखिमहरू उनको सरकारका लागि सचेत हुनुपर्ने विषय हुन्।

शासन भनेको दौड मात्र होइन, यो एउटा म्याराथन हो जसमा गतिसँगै धैर्य र सन्तुलनको उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ। बालेनले आफ्नो ‘इन्जिनियरिङ’ दिमागलाई राजनीतिक ‘कूटनीति’सँग जोड्न सके भने मात्र उनले जनताको आशालाई विश्वासमा बदल्न सक्नेछन्।