काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माकै निर्देशनमा उनीविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च प्रशासनले ‘होल्ड’ मा राखेको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ।
वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषदले रोलक्रम मिचेर न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले त्यसका विरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए।
स्थापित कन्भेन्सन तोडेर गरिएको सो सिफारिस बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै त्यसलाई बदर गरी प्रथम वरीयताका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न परमादेश माग गरिएका ती रिटहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमै दरपीठ (अस्वीकृत) गरिदिएको थियो।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १० अनुसार दरपीठ आदेश चित्त नबुझेमा १५ दिनभित्र इजलाससमक्ष निवेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही नियमअनुसार निवेदकहरूले दिएका निवेदनलाई समेत सर्वोच्च प्रशासनले एक सातादेखि दर्ता नगरी रोकेर राखेको थियो।
प्रशासनले आफ्ना निवेदनहरू दर्ता गर्न आलटाल गरेपछि निवेदकहरूले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष उजुरी गरेका थिए। सोही क्रममा सोमबार बिहान अधिवक्ताहरू विष्णुमाया बस्याल र गीता थापा सहित करिब ३० जना वकिलहरूको डेलिगेसन कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेट्न पुगेको थियो।
वकिलहरूको दबाब र असन्तुष्टिपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूसमक्ष मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। सो क्रममा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश शर्मा स्वयम्ले निर्देशन दिएका कारण ती निवेदनहरू दर्ता नगरिएको स्वीकार गरेपछि यो गम्भीर रहस्य बाहिर आएको हो।
न्याय प्रशासनले निवेदन दर्ता रोकेको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च प्रशासनको यस्तो मौनता र आलटालप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो। यस घटनालाई गम्भीरताका साथ लिँदै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबारै एक कडा प्रशासनिक आदेश जारी गरेकी छन्।
उनले आफ्नो आदेशमा अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट निवेदन दर्ता नगरी राख्दा न्यायको पहुँचमा अवरोध पुग्ने र कानुनी प्रक्रियाको समेत उल्लंघन हुने स्पष्ट पारेकी छन्। मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नै फाइलहरू अल्मल्याएर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको टिप्पणी गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले यसलाई न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता र अकर्मण्यता भनेकी छन्।
उनले सोमबार दिउँसो १ बजेभित्रै दरपीठ आदेश उपरका निवेदन र सबै रिट निवेदनहरू दर्ता गरिसक्न र मंगलबारका लागि पेसी चढाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई कडा निर्देशन दिएकी छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
