काठमाडौं। वर्तमान सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको मुख्य आधारशीला मान्दै कानुनी शासनको पालना, प्रशासनिक एवं नीतिगत सुधार, सुरक्षाकर्मीको मनोबल अभिवृद्धि र ‘बिचौलिया’ राज अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयासहरूको थालनी गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको करिब दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको पछिल्लो एक सय दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई मुख्य अभियानकै रूपमा अघि बढाएको हो। सरकार गठन लगत्तै जारी गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको कार्यान्वयनबाट देश र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउन थालिसकेका छन्।
यसै क्रममा गत चैत ३० देखि वैशाख ७ गतेसम्म ‘शून्य फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गरेर सरकारले तीनै तहका सरकारी निकायमा वर्षौँदेखि फछ्र्योट हुन नसकेका फाइलहरूलाई तत्काल टुङ्गोमा पुर्याएको थियो। अहिले लामो समयदेखि राजनीतिक आडमा ओझेलमा पारिएका विभिन्न घोटाला र काण्डहरूसँग सम्बन्धित फाइलहरू धमाधम खुल्न थालेका छन्।
यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दोस्रो पटक पदबहाली गर्ने क्रममा वि.सं. २०५८ जेठ १९ गतेको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डको समेत पुनः अनुसन्धान गर्ने उद्घोष गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीले पछिल्लो तीन महिनामा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हिनामिना, सार्वजनिक खरिद प्रणाली (ई-जीपी) अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको घटना र पर्यटकको ‘फेक रेस्क्यु’ जस्ता ठुला घोटालाहरूमा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे, व्यवसायीहरू सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टलगायत विभिन्न अपराधमा संलग्न विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया जारी रहेको छ।
यसका साथै पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि हाल प्रहरी हिरासतमा छन्।
विगतमा केवल चुनावी एजेन्डामा मात्रै सीमित पारिएको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन कार्यलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
वि.सं. २०७९ को निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले वाचा गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएको यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम वि.सं. २०४८ देखि २०८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु भइसकेको छ।
आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार हालसम्म ११ हजारभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण फारम बुझाइसकेका छन् भने पूर्वपदाधिकारीहरूविरुद्ध एक हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ र आयोगले दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरीहरूको विस्तृत छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ।
यसैबीच, आफ्ना सेयर र सम्पत्तिका विषयमा जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि छानबिन प्रक्रियालाई सहज बनाउन गत वैशाख ९ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको विशेष अध्ययन तथा छानबिन समितिले उनको व्यक्तिगत कमजोरी नरहेको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ २६ गते गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुनः नियुक्त गरेका हुन्।
हाल मन्त्री गुरुङले कानुन कार्यान्वयन र जेनजी युवाहरूको भावना कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ, सरकारले वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन (जेनजी आन्दोलन) का क्रममा भएका घटनाहरूको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ।
सोही क्रममा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण मानवीय क्षति भएको भन्दै फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रहरीले गत चैत १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।
घटनाका सम्बन्धमा सोधपुछ गरिएपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रहरी हिरासतमुक्त हुनुभए पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान भने निरन्तर जारी छ।
यसै घटनालाई लिएर सुरक्षा संयन्त्रको समीक्षा र सिफारिसका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोधकुमार अधिकारी सदस्य रहेको अध्ययन समितिले पनि कार्य गरिरहेको छ।
समग्रमा, सरकार गठन भएकै दिन जारी भएको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीलाई आधार बनाएर सुशासन कायम गर्ने, राजनीतिक दबाबमुक्त अनुसन्धान अघि बढाउने र आमजनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्ने दिशामा सरकारको यो सय दिन केन्द्रित देखिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
