रामपुकार महतो : नेपालमा लोकतन्त्रको बिजारोपण एक्कासि भएको होइन। यो एक लामो सङ्घर्ष, बलिदान र निरन्तरताको उपज हो। सात सालको क्रान्तिले २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्यो, जुन नेपाली नागरिकको सामूहिक चेतनाको पहिलो ठूलो विजय थियो। तर, त्यो प्रजातन्त्र अल्पायु रह्यो र राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा निर्वाचित सरकार विघटन गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादे।

त्यसपछिका तीन दशक नागरिक अधिकारका लागि सङ्घर्षको कालखण्ड बन्यो। २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म नेपाली जनताले सडकमा बलिदान दिएर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गरे। त्यो पनि पर्याप्त भएन।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, र अन्ततः २०६५ जेठ १५ मा राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भयो। नेपालको संविधान (२०७२) ले जनताको सार्वभौमसत्तालाई संस्थागत गर्यो। यो इतिहासले स्पष्ट पार्छ।

नेपालमा लोकतन्त्र कसैले दान दिएर आएको होइन, नागरिककै निरन्तरको चेतना र सक्रियताले स्थापित भएको हो। यही ऐतिहासिक चेतना नै आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको भूमिका बुझ्ने पहिलो सूत्र हो।

सबैभन्दा सरल र मार्मिक परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले दिएका थिए।“जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि सञ्चालित शासन।

यस परिभाषामा ‘जनता’ शब्द तीनपटक दोहोरिएको छ, जसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ।लोकतन्त्रको केन्द्र नागरिक नै हुन्। तर नागरिक को हुन्? कानुनी रूपमा, राज्यसँग अधिकार र कर्तव्यको सम्बन्धले बाँधिएको व्यक्ति नागरिक हो।

दार्शनिक रूपमा भने, नागरिक हुनु भनेको समाजप्रति उत्तरदायी, सचेत र सहभागी हुनु हो। पुरानो ग्रीक नगरराज्य एथेन्समा नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा सभामा भेला भएर निर्णय गर्थे। आजको विशाल जनसङ्ख्या भएको आधुनिक राज्यमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सम्भव छैन, त्यसैले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्छन्। तर, प्रतिनिधि चुन्नुको अर्थ नागरिकको जिम्मेवारी सकियो भन्ने हुँदैन। नागरिक सार्वभौमसत्ताको स्रोत हो। नेपालको संविधानको धारा २ ले “सार्वभौमसत्ता र राज्यसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने” व्यवस्था गरेर यही कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।

लोकतन्त्रलाई एउटा जीवित प्राणी मान्ने हो भने नागरिक त्यसको मुटु र रक्तसञ्चार प्रणाली दुवै हुन्।लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। एक पाटा बिना अर्कोको औचित्य रहँदैन। नेपालको संविधानको भाग ३ मा नागरिकका ३१ मौलिक हकहरू सूचीबद्ध छन्। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सूचनाको हक, शिक्षा र स्वास्थ्यको हक, रोजगारीको हक, र कानुनी उपचारको हक यसका केही महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन्।

यी अधिकारहरूले नागरिकलाई राज्यको दमनबाट जोगाउँछन् र सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता प्रदान गर्छन्। तर, अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको हनन् नहुने सीमा पनि नागरिकले बुझ्नैपर्छ। अर्कोतर्फ, कर्तव्यप्रति सचेत नभएको नागरिकले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। संविधानको धारा ४८ ले नागरिकका कर्तव्यहरू तोकेको छ, जसमा राष्ट्रप्रति भक्तिभाव राख्नु, कानुनको पालना गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु, र अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु पर्दछन्। तर व्यवहारमा हामी एक विरोधाभास देख्छौँ।सडकमा अधिकारको नारा लगाउने नागरिकले नै सार्वजनिक पर्खालमा थुकेर, फोहोर गरेर वा कर छलेर आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहेको हुँदैन। लोकतन्त्रको पहिलो पाठ भनेकै अधिकारसँगै कर्तव्य पनि आउँछ भन्ने बोध गर्नु हो।

लोकतन्त्रमा मतदान केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया नभएर नागरिकको सबैभन्दा ठूलो शक्तिको प्रतीक हो। प्रत्येक मतदाताको एक मत बराबर हुन्छ, चाहे ऊ प्रधानमन्त्री होस् वा सडकमा मजदुरी गर्ने श्रमिक। यो समानता लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। नेपालको संविधानले १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका हरेक नागरिकलाई कुनै भेदभाव बिना मताधिकार प्रदान गरेको छ। मतदान गर्नु भनेको आफ्नो भविष्यको खाका कोर्नु हो। स्थानीय तहको वडाध्यक्षदेखि सङ्घीय संसद्को सदस्यसम्मलाई चुन्ने अधिकार मतदानले दिन्छ। तर, नेपालमा मतदानको गुणस्तर अझै पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। पैसा र प्रलोभनमा परेर मत बेच्ने प्रवृत्ति, जातीय र पारिवारिक नाताका आधारमा मतदान गर्ने संस्कार, र सहरबजारका शिक्षित युवा मतदान केन्द्रसम्म नजाने निष्क्रियताले मतदानको गरिमालाई धूमिल पारेको छ।

एक सचेत नागरिकको हैसियतले मतदान गर्नु भनेको उम्मेदवारको चरित्र, विगतको कार्यसम्पादन, र भावी योजनाको अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनु हो। निर्वाचन आयोगले गरेको ‘मतदाता शिक्षा’ कार्यक्रमको सफलता पनि आखिर नागरिक आफैँमा निर्भर हुन्छ।नागरिकले चुनावमा मतदान गरेर आफ्नो भूमिका पूरा गर्दैन। बरु, चुनावपछि त ऊ अझ बढी सक्रिय र सचेत हुनुपर्छ।

निर्वाचित सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामको निगरानी गर्नु, प्रश्न सोध्नु र आवश्यक परे आलोचना गर्नु नागरिकको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। लोकतन्त्रमा जनता मालिक र जनप्रतिनिधि सेवक हुन् भन्ने मान्यता छ। तर, नेपाली समाजमा चुनाव जितेपछि जनप्रतिनिधिले आफूलाई मालिकझैँ व्यवहार गर्ने र नागरिकले आफूलाई सेवकझैँ ठान्ने मनोविज्ञान देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरीत हो। सूचनाको हकको प्रयोग गरेर कुनै पनि सार्वजनिक कामको विवरण माग्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण, र गाउँसभा तथा नगरसभामा उपस्थित भएर बजेट र योजनामाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ। यसरी सरकारलाई उत्तरदायी बनाइराख्नु पनि नागरिककै काँधमा रहेको दायित्व हो।

यो भूमिका निर्वाह गर्न नागरिक निरन्तर सूचित र जागरुक रहनुपर्छ।लोकतान्त्रिक सहभागिताको अर्थ केवल चुनावी राजनीति होइन। यो त सामुदायिक जीवनका हरेक पक्षमा सक्रिय संलग्नताको नाम हो। छिमेकको सरसफाइ अभियान, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको गतिविधि, र रक्तदान कार्यक्रमजस्ता साना देखिने कार्यहरू नै लोकतन्त्रको जग हुन्। नेपालमा सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ, जहाँ स्थानीय नागरिकहरूले आफैँ वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको निर्णय गर्दछन्।

यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्रकै एक रूप हो। सहभागिताले नागरिकमा स्वामित्वको भावना जगाउँछ, जसले ‘राज्यले दियो’ भन्ने निर्भरताको सट्टा ‘हामीले गर्यौँ’ भन्ने गौरवबोध पैदा गर्छ। यसले सामाजिक पुँजी पनि निर्माण गर्छ, जहाँ मानिसहरू एकअर्कामाथि विश्वास गर्छन् र सहकार्य गर्छन्।

लोकतन्त्रको बलियोपन नागरिक सहभागिताको चौडाइ र गहिराइमा निर्भर हुन्छ। जीवित राख्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य आबस्यकता हो। आफ्ना विचार, असहमति र सिर्जनालाई स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार बिनाको लोकतन्त्रको कल्पना नै गर्न सकिन्न। नेपालको संविधानको धारा १७ ले यो अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

तथापि, यो स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन। यसको प्रयोग गर्दा अर्काको चरित्रहत्या गर्ने, सामाजिक सद्भाव भड्काउने, वा गलत सूचना फैलाउने अधिकार कसैलाई हुँदैन। नेपाली समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा कहिलेकाहीँ आपत्तिजनक अभिव्यक्ति र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने विवादास्पद टिप्पणीहरू देखिन्छन्।

रचनात्मक आलोचनाको संस्कार बसाल्नु लोकतन्त्रको परिपक्वताको सूचक हो। नागरिकले असन्तुष्टि जनाउनुपर्छ, तर त्यो असन्तुष्टि तथ्य र तर्कमा आधारित हुनुपर्छ, भावनात्मक उत्तेजनामा होइन। लोकतन्त्रमा ‘मलाई मन परेन’ भन्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, तर ‘मलाई मन परेन र त्यसैले ऊ खराब हो’ भन्नु गलत हो। यो भिन्नता बुझ्न सक्नु नै सचेत नागरिकको परिचय हो।

कानुनको शासन लोकतन्त्रको अर्को स्तम्भ हो। यो शासन तब मात्र सम्भव छ जब हरेक नागरिकले स्वस्फूर्त रूपमा कानुनको पालना गर्छ। सडक ट्राफिक नियमदेखि सार्वजनिक पद धारण गर्नेको आचारसंहितासम्म सबै कानुनको पालना गर्ने जिम्मेवारी नागरिककै हो। नेपालमा प्रायः कानुन तोड्नु चलाखीको पर्याय ठानिन्छ। सडकमा हेलमेट नलगाउने, कर छल्ने, र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने काम सामान्यीकृत हुँदा राज्य कमजोर देखिन पुग्छ। कर तिर्नु नागरिकको विशेष दायित्व हो। करबाट नै राज्यले सञ्चालन खर्च जुटाउँछ, विकास निर्माण गर्छ, र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाउँछ। कर नतिर्ने तर राज्यले सुविधा मात्र दिइरहोस् भन्ने मानसिकता लोकतन्त्रप्रतिको ठूलो धोका हो। नेपालमा करको दायरा विस्तार गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ, र यसको मुख्य कारण नागरिक चेतनाको कमी नै हो।

कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ र यो कुरा नागरिकले आफैँले माग गर्दै पालना गर्नुपर्छ।भ्रष्टाचार लोकतन्त्रको दुश्मन हो। यसले स्रोतको दुरुपयोग गर्छ, सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्याउँछ, र नागरिक र राज्यबीचको विश्वासको सम्बन्ध चुँडाल्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो त नागरिकको नैतिक र सामाजिक दायित्व हो।

भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने संस्कृतिको अन्त्य हरेक नागरिकबाटै सुरु हुनुपर्छ। घुस दिने मानसिकताबाट मुक्त हुनु, सेवा लिन जाँदा बिचौलियाको प्रयोग नगर्नु र सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितताको विरोध गर्नु नागरिकको जिम्मेवारी हो। यसका साथै, सूचनाको हकको प्रयोग गरेर र सार्वजनिक सुनुवाइमा भाग लिएर भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक गर्ने साहस नागरिकले देखाउनुपर्छ। नेपालमा कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई चुनावमा मतदान गर्ने प्रवृत्तिले हामी नागरिकका रूपमा कति कमजोर छौँ भन्ने देखाउँछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सडकको नाराबाट सुरु भई हरेक नागरिकको दैनिक आचरणमा झर्नुपर्छ।

नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा युवा छन्। यो जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई यदि सही दिशा दिन सकियो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुनेमा दुईमत छैन। युवामा ऊर्जा, नवीन सोच र परिवर्तनको चाहना प्रशस्त हुन्छ। परम्परागत राजनीतिप्रति मोहभङ्ग भएका धेरै युवा आज नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल अभियान, र स्टार्टअप उद्यममार्फत लोकतान्त्रिक मूल्यको अभ्यास गरिरहेका छन्।

नागरिक समाजले सरकार र जनताबीचको पुलको काम गर्छ। यसले नीति निर्माणमा सुझाव दिनेदेखि सरकारको कामको अनुगमन गर्नेसम्मका कार्य गरेर लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउँछ। नेपालमा मानवअधिकार, वातावरण संरक्षण, र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाजका सङ्घसंस्थाहरूले नागरिक सचेतना बढाउन खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। युवाले सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। तर, यो ऊर्जालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणका लागि पनि उपयोग गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ।

सञ्चारमाध्यमलाई लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग भनिन्छ। यसले सूचनाको प्रवाह गरेर, सरकारको कामकारबाहीको आलोचना गरेर र जनमत निर्माण गरेर लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ। नेपालमा स्वतन्त्र प्रेसको इतिहास लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै जोडिएको छ। आज पनि खोज पत्रकारिताले ठूला भ्रष्टाचारका घटना उजागर गर्ने काम गरेको छ।

तथापि, पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको उदयले सञ्चारको परिदृश्य नै फेरिदिएको छ। फेसबुक, ट्वीटर र टिकटकजस्ता प्लेटफर्मले हरेक नागरिकलाई सूचनाको उत्पादक र प्रसारक बनाइदिएको छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अभूतपूर्व विस्तार दिएको छ, तर सँगसँगै गलत सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण भाषणको जोखिम पनि उत्तिकै ल्याएको छ। नागरिकले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा विवेक र सत्यापनको बानी बसाल्न जरुरी छ। कुनै पनि सूचना विश्वास गर्नु अगाडि स्रोत र तथ्य जाँच्नु अहिलेको युगको नागरिकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।नेपालको लोकतन्त्र आज अनेक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, संस्थागत कमजोरी, र न्यायमा ढिलाइ जस्ता समस्याले नागरिकमा निराशा बढाएको छ। राजनीतिक दलहरूमा गुटबन्दी र पारिवारिक भागबण्डाको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको भावना मर्दै गएको आभास हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकको सक्रिय र सचेत भूमिका नै समाधानको प्रमुख सूत्र हो। नागरिकले सबभन्दा पहिले आफ्नो मतको गरिमा बुझ्नुपर्छ र पैसा, जात वा नाताको आधारमा नभई योग्यताको आधारमा उम्मेदवार छान्नुपर्छ। दोस्रो, स्थानीय स्तरबाट जवाफदेहिताको अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। वडा कार्यालयदेखि संसद्सम्मको गतिविधि बुझ्न र त्यसमाथि टिप्पणी गर्न नागरिक सक्षम हुनुपर्छ। तेस्रो, कानुनको पालना र कर तिर्ने कार्यलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोड्ने सांस्कृतिक रूपान्तरण आवश्यक छ।

चौथो, युवा शक्तिलाई राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याउन र पुरानो भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गर्न नागरिक सङ्गठित हुनुपर्छ। यी सबै उपायले लोकतन्त्रका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिने सम्भावना रहेको छ।लोकतन्त्र कुनै गन्तव्य होइन, यो त एक अनन्त यात्रा हो। यो यात्रामा नागरिक नै पथप्रदर्शक र यात्री दुवै हुन्।

नेपाली जनताले आफ्नो रगत र पसिनाले सिँचित गरेर उब्जाएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउने र सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी अब स्वयं नागरिकको काँधमा छ। राज्यले कानुन बनाउला, संविधानले अधिकार देला, तर तिनीहरूको सही कार्यान्वयन र सदुपयोग नागरिककै हातमा छ। जबसम्म हरेक नागरिकले आफूलाई राष्ट्रको एक जिम्मेवार सेयरधनी ठान्दैन, तबसम्म लोकतन्त्रको पूर्ण प्रतिफल हासिल हुँदैन।

हामीले आफ्नो अधिकार बुझ्नुपर्छ, तर कर्तव्यलाई बिर्सनु हुँदैन। हामीले सरकारको आलोचना गर्नुपर्छ, तर आत्मनिरीक्षण पनि गर्नुपर्छ। हामीले सडकमा आवाज उठाउनुपर्छ, तर मतदान केन्द्रमा पनि जानुपर्छ। सारमा, लोकतन्त्र भनेको नागरिकको चरित्रको दर्पण हो। यो दर्पण सफा र चम्किलो बनाउने काम सक्रिय, सचेत र जिम्मेवार नागरिकबाट मात्र सम्भव छ। नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको अन्तिम अभिभारा नागरिककै विवेकपूर्ण हातमा सुरक्षित छ।