पीडितहरूको द्रुत खोज, उद्धार तथा राहतमा तीनै तहको सरकारको उच्चस्तरीय समन्वय आवश्यकः जनमत उपाध्यक्ष डा. राउत

२०८३ भाद्र १६, मंगलवार १३:२२

जनकपुरधाम : रसुवा जिल्लामा आएको महाप्रलयकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको द्रुत खोज, उद्धार तथा राहतका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको जनमत पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख डा. जयकान्त राउतले बताएका छन्।

 

बाढी तथा पहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको अवस्था गम्भीर हुन सक्ने भन्दै उनले तत्काल उद्धार, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि तथा अत्यावश्यक राहत सामग्रीको व्यवस्था गर्न सरकारको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

 

डा. राउतले विपद्को समयमा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावका कारण उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ हुन नहुने बताए। “विपद्को समयमा नागरिकको जीवन रक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दै सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वयंसेवी संस्थालाई समेत एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ,” उनले भने।

 

उनले बाढी तथा पहिरोबाट सडक, पुल, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएका स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने बताए। जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पहिचान गरी सम्भावित थप क्षति रोक्न पूर्वसूचना, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा आपत्कालीन आश्रयस्थलको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

 

त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण, हेलिकोप्टर तथा अन्य यातायात साधनलाई आवश्यकताअनुसार तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए। घाइते तथा बिरामीको तत्काल उपचारका लागि स्वास्थ्य टोली र औषधि सहितको आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

 

राहत वितरणमा समेत पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्नुपर्ने भन्दै डा. राउतले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी खाद्यान्न, लत्ताकपडा, त्रिपाल, स्वच्छ खानेपानी, औषधि तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक सामग्री प्राथमिकताका आधारमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।

 

उनले विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई समेत अहिलेबाटै योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

 

डा. राउतले विपद्को समयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभेद नगरी सबै प्रभावित नागरिकलाई समान रूपमा राज्यको सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै रसुवाका बाढीपीडित नागरिकको जीवन रक्षा, उद्धार र राहतका लागि तीनै तहका सरकारबीच उच्चस्तरीय समन्वय र निरन्तर सूचना आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

 

“विपद् व्यवस्थापन कुनै एक तहको सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। संघीय सरकारको स्रोत र क्षमता, प्रदेश सरकारको समन्वय तथा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष पहुँचलाई एकीकृत गरेर परिचालन गर्न सके मात्र प्रभावित नागरिकलाई समयमै राहत र सुरक्षा दिन सकिन्छ, डा. राउतले बताए। समाचार सम्प्रेषणको लागि तयार पार्नुहोस्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?