काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अघि सारेका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि व्यवसायीले उठाएका मागहरू ४५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने सहमति भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि डाँगीले जानकारी दिएका छन्।
सहमति भएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले घोषणा गरेको आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। महासचिव डाँगीका अनुसार व्यवसायीहरूले मंगलबारदेखि आ–आफ्ना कार्यालय सञ्चालन गरी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नेछन्।
व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएका कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका १५ बुँदे माग अघि सारेका थिए। आफ्ना माग सम्बोधनमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै संघले सोमबारदेखि देशभरका म्यानपावर कम्पनी बन्द गरी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने घोषणा गरेको थियो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन तथा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
सोमबार श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सहभागितामा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीले उठाएका अधिकांश माग नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छन्। तीमध्ये धेरै विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेत समेटिएका छन्। त्यसैले ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामार्फत माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
व्यवसायीका मागसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन तथा विषयवस्तु पेश गर्न सकिने र विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
विभागबाट समस्या समाधान हुन नसकेमा सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही प्रक्रियाअनुसार समस्या समाधान खोज्ने विषयमा समेत वार्तामा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
व्यवसायी र मन्त्रालयबीच भएको सहमतिपछि तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको अवरोध हटेको छ। अब व्यवसायीले उठाएका १५ बुँदे मागमध्ये नीतिगत विषयलाई ऐन तथा नियमावली संशोधनमार्फत र प्रशासनिक प्रकृतिका विषयलाई सम्बन्धित निकायमार्फत समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
