काठमाडाैं। नेपाली राजनीतिमा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक समीकरण, समीक्षा र पुनर्गठनको बहस अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। ग

त वर्षको ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसपछिको निर्वाचन परिणामले सिर्जना गरेको राजनीतिक परिस्थितिमा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको माग तीव्र बनेको छ।

यसै संवेदनशील समयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमालेका शीर्ष नेताहरूबिच भएका शृङ्खलाबद्ध भेटघाटहरूले पार्टीको आगामी राजनीति र भावी नेतृत्वलाई लिएर नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको पराजय र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्न बनेको कार्यदलभित्र दुई फरक प्रतिवेदन तयार भएपछि एमालेमा आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा आएको हो।

कार्यदलका सदस्य-सचिव तथा महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र सत्तामोहका कारण पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै अध्यक्ष ओलीलाई नेतृत्वबाट सहज निकास (राजीनामा) दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।

तर, त्यसको काउन्टरमा कार्यदलका संयोजक तथा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले ३९ पृष्ठको फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई तत्कालै नेतृत्वबाट हटाउन नहुने अडान लिएका छन्।

महासचिव पोखरेलको ६५ पृष्ठको प्रतिवेदन र उपाध्यक्ष बादलको प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी एउटै सर्वसम्मत दस्तावेज बनाउन नेताहरू आवासीय बैठकमै जुटेका थिए। तर दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि विवाद निरुपणको सम्पूर्ण जिम्मा फेरि शीर्ष नेताहरूलाई नै फर्काइएको छ।

ओली र पोखरेलको भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै संवाद

आन्तरिक शक्ति सन्तुलन आफ्नै पक्षमा पार्ने दाउपेचमा रहेका अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल र संवाद गरेका छन्। एमालेभित्र भण्डारीको प्रभाव अझै कायम रहेको बुझेका दुवै नेताहरूले आ-आफ्नो राजनीतिक कदममा भण्डारीको साथ र सहयोग मागेका थिए।

तर, स्रोतका अनुसार आफ्नै निवासमा पुगेका ओली र पोखरेल दुवैलाई भण्डारीले दिएको जवाफ भने अप्रत्याशित र रणनीतिक थियो। उनले आफू राष्ट्रपति पदबाट हटे लगत्तै पार्टी सुदृढीकरण र पुनर्गठनको पक्षमा उभिएको स्मरण गराउँदै त्यतिबेला कसैले पनि आफ्नो कुरा नसुनेको गुनासो गरिन्।

“मैले विधिसम्मत रूपमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्दासमेत अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेर रद्द गरियो,” भण्डारीको भनाइ थियो, “त्यतिबेला मेरो प्रस्तावको विरोध गर्नेहरू नै आज त्यही विन्दुमा आइपुग्नुले मैले अघि सारेको पार्टी पुनर्गठनको औचित्य स्वतः पुष्टि भएको छ।”

भण्डारीले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा पार्टी विधानबाट दुई वर्षे कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय नै एमालेको ठूलो भूल भएको दाबी गरिन्। “दुई वर्षे कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद हटाएर पार्टीले गम्भीर गल्ती गरिसकेको छ,” उनले भनिन्, “जेनजी आन्दोलनपछि पनि पार्टीले त्यो गल्ती सच्याउन आवश्यक ठानेन। त्यसको दुष्परिणाम हामीले निर्वाचनमा व्यहोरिसकेका छौँ।”

भण्डारीले उमेर र स्वास्थ्यका कारण अब ओलीबाट पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिन्। उनले ओलीलाई स्पष्ट सन्देश दिँदै भनिन्, “अब तपाईंसँग कुनै क्षमतावान् युवा नेता हुनुहुन्छ भने उहाँलाई अगाडि बढाउनुस्, होइन भने पार्टीलाई जोगाउन र नेतृत्व लिन म आफैँ तयार छु।” भण्डारीको यो कडा अडानपछि साथ माग्न पुगेका ओली निराश बनेर फर्किएका थिए।

यता, महासचिव शंकर पोखरेलसँगको भेटमा पनि भण्डारीले पार्टी पुनर्गठनको विकल्प नरहेको दोहोर्‍याएकी थिइन्। तर, उनले कुनै निश्चित व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने वा व्यक्तिगत प्रतिशोध लिने पक्षमा भने आफू नरहेको प्रस्ट पारिन्।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको यो सक्रियता र अभिव्यक्तिले उनी औपचारिक रूपमै एमालेको सक्रिय राजनीति र नेतृत्व दौडमा फर्किएको संकेत गरेको छ।

एमालेभित्र ओलीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट रहेका नेता-कार्यकर्ताहरूका लागि भण्डारी एक स्वीकार्य र विकल्पका रूपमा देखिएकी छन्। अध्यक्ष ओलीको घट्दो प्रभाव र महासचिव पोखरेलसहितका नेताहरूले सुरु गरेको पुनर्गठनको बहसले एमालेलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने कुरा अब हुने शीर्ष तहका अन्तिम छलफलहरूले तय गर्नेछन्।