काठमाडौँ, २० चैत — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने परिपत्र जारी गरेपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ।
महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले उक्त निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई ३ दिने अल्टीमेटम दिएका छन्।
महासङ्घले जारी गरेको चेतावनीमा भनिएको छ— यदि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता नलिएमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने एकाधिकारवादी कदमको विरोधमा महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रनेछ।
छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले स्वतन्त्र, विविध र प्रतिस्पर्धी सञ्चार माध्यम लोकतन्त्रका लागि आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सूचना पहुँचमा समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
