७ जेठ, काठमाडौं । अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची संसदीय क्यालेन्डरबाट गायब भएको छ ।
गत वैशाख २४ गते अद्यावधिक राष्ट्रिय सभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय छ । जसअनुसार बिहीबार बैठक बसेको भए सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्य अगाडि बढ्ने थियो ।
तर, अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाएर संसद् सचिवालयले नयाँ क्यालेन्डर ल्याएको छ । यही जेठ ५ गते अद्यावधिक क्यालेन्डरमा बिहीबारका लागि बैठक नै राखिएको छैन । जेठ १५ गतेसम्मको तय भएको क्यालेन्डरमा कुनै दिन पनि अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय समावेश छैन ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकाया सुरुमा तय भएअनुसारको बैठक बस्ने दिन नै संशोधन भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हिजो र आज पनि बैठक थियो । दुवै दिनको बैठक स्थगन भयो । यो सँगै तय भएको अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची पनि स्थगन भयो ।’
राष्ट्रिय सभाका सचिव तुल बहादुर कंडेल सरकारले तयारी गरेपछि अध्यादेशको विषय अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।
उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘अध्यादेशको विषय अगाडि बढाउन सरकार तयार भएन । सरकारको तयारी नपुगेका कारणले हाललाइ स्थगन भएको हो ।’
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो
सार्वजनिक खरिद ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सम्पत्र् शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ्ग० निवारण ९तेस्रो संशोधन० अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशसहकारी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आएको छ ।
यी अध्यादेशहरू संघीय संसद् अन्तर्गतका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेका छन् । गत वैशाख २८ गते यी अध्यादेश दुवै सदनमा पेश भएका हुन् । अब दुवै सदनले स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा २ को ९क० मा भनिएको छ, ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतस् निष्क्रिय हुनेछ ।’
यसअनुसार दुवै सभाले अध्यादेशहरू स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ रास्वपाको उपस्थिति छैन । ५९ सदस्यीय सभामा कांग्रेस २४ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको छ । जहाँ नेकपाका १७, नेकपा एमालेका १०, जसपाका २, लोसपाका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित दुई जना सांसद रहेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने सूचना समेत दर्ता गरेका छन् ।
नेकपा एमालेले आठ वटै ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भनेर सूचना दर्ता गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चार र नेपाली कांग्रेसले दुई वटा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएको छ ।
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई मात्र अस्वीकार गर्नेगरी सूचना दर्ता गराएको हो ।
नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराइएको छ ।
यसउपर निर्णय लिने गरी राष्ट्रिय सभाले जेठ ७ गते अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी तय गरेको संसदीय क्यालेन्डर अन्तिम समयमा संशोधन भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि मात्रै सरकारलाई अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा पनि अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय आएको छैन ।
प्रतिनिधिसभाले असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर ल्याएको छ । जसमा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय नपरेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय नआएका कारण राष्ट्रिय सभाले सम्भावित कार्यसूची तय भइसकेको भएपनि संसदीय क्यालेन्डरबाट हटाएको हो ।
अब अध्यादेश कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने विषय सरकारकै निर्णयमा भर पर्ने नेताहरू बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
