काठमाडौं। नेपालमा आज असार १५ गते २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै छ। ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ मुख्य महिनाका रूपमा चिनिने असार १५ लाई सरकारले औपचारिक रूपमै धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको हो।

कृषिप्रधान देश नेपालको अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र संस्कृतिसँग अभिन्न रूपले जोडिएको धान खेतीको महत्त्वलाई उजागर गर्न देशभरका खेतका फाँटहरूमा सामूहिक रोपाइँ गर्ने, हिलो खेल्ने र असारे गीत गाउने परम्परा रहिआएको छ।

तर, उत्सवको यो उमंगमय माहोलभित्र नेपाली किसानहरू भने समयमै रासायनिक मल नपाउने समस्या, खेतीयोग्य जमिनको अभाव र उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य नपाउने वर्षौँ देखिको पुरानै चिन्तामा पिरोलिएका छन्।

सरकारले किसानलाई उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य दिलाउन र बजारमा बिचौलियाहरूको अस्वस्थ चलखेल रोक्न हरेक वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गर्दछ।

यस वर्ष सरकारले वर्षे धान अन्तर्गत मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा केही बढी हो।

गत वर्ष वर्षे मोटा धानको ३ हजार ४ सय १० र मध्यमको ३ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको थियो। तर, मोरङका कृषक रमेश कार्कीका अनुसार सरकारले तोकेको यो मूल्य केवल कागजमै सीमित छ। समर्थन मूल्य तोकिए पनि व्यवहारिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा किसानले वास्तविक लाभ पाउन सकेका छैनन्।

बजारको अस्थिरता र आयातमा रहेको परनिर्भरताका कारण धेरैजसो राइस मिलहरूले सरकारी मूल्यभन्दा निकै कममा धान खरिद गर्ने गरेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले तोकिएको समर्थन मूल्यअनुसार खरिदको पूर्ण सुनिश्चितता गरे मात्र किसान उत्पादनमा टिकिरहन सक्ने देखिन्छ।

कृषक कार्कीले आरजू राइस मिलजस्ता केही निजी क्षेत्रका पहलले किसानलाई अग्रिम मूल्य निर्धारण र खरिद प्रणालीमार्फत राहत दिएको भए पनि चैते धानको समस्या अझै गम्भीर रहेको बताए। चैते धान काटेको ३-४ दिनमै बिग्रने भएकाले पूर्वाधार अभावमा किसानहरू बाध्य भएर कम मूल्यमै बेच्न विवश छन्।

अर्का कृषक गोविन्द न्यौपानेका अनुसार पछिल्लो समय कृषिमा यान्त्रीकरणको प्रयोग बढेकाले खेती गर्न केही सहज भने भएको छ। पहिले ठुलो श्रमशक्ति आवश्यक पर्ने काममा अहिले हार्वेस्टर मेसिनको प्रयोग हुन थालेपछि ४० जनाले गर्ने काम दुई घण्टामै सम्पन्न हुने हुँदा उत्पादन लागत घटेको र आम्दानी बढेको बीसीजीको अनुभव छ।

यद्यपि, मोरङकै अर्का कृषक कर्णबहादुर थापाले सरकारी नीति र बजार व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर रहेको गुनासो गरे। सरकारले मूल्य तोके पनि किन्ने व्यवस्थित संयन्त्र नहुँदा किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन्।

समयमै मलको अभाव, विशेष गरी डीएपी मलको कमी र बिचौलियाको बलियो प्रभावका कारण साना किसानहरू सबैभन्दा बढी मारमा छन्, जसलाई तत्काल घरखर्च चलाउन पैसा चाहिँदा सस्तो मूल्यमै धान सुम्पिनुपर्ने बाध्यता छ। मूल्य तोकिए पनि किसानले समयमै आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न नपाउने र सरकारले खरिद नगर्ने पुरानो समस्या अझै जस्ताको तस्तै छ।

यस विषयमा कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यलाई एउटा रणनीतिक बजार हस्तक्षेपको औजारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

न्यूनतम समर्थन मूल्यको मुख्य उद्देश्य किसानको उत्पादन लागत उठ्न सकोस् र निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने उनीहरूको क्षमता बढोस् भन्ने हो। सरकारसँग सीमित स्रोत र भण्डारणको क्षमता कम भएकाले सबै धान सरकारी निकाय अर्थात् खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मात्रै खरिद गर्न नसके पनि यसले बजारमा एउटा बलियो ‘बेन्चमार्क’ वा मूल्यको मापदण्ड खडा गर्ने उनको तर्क छ।

केही स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनले तोकिएको मूल्यभन्दा कममा खरिद-बिक्री नगर्न सूचना जारी गर्ने र कतिपयले थप अनुदान (टपअप) दिने गरेको उदाहरण दिँदै महानिर्देशक सञ्जेलले यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारबिच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

नेपालमा वार्षिक धानको उत्पादन ५५ देखि ५८ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा भए पनि बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँको चामल आयात भइरहेको डराउँदो तथ्याङ्क छ। यस सन्दर्भमा महानिर्देशक सञ्जेलले तथ्यांकको अमेल (मिसम्याच), नागरिकको खाने बानी र चामलको औद्योगिक प्रयोगलाई यसको मुख्य कारण मानेका छन्।

पछिल्लो समय कृषि पेसाबाट मात्रै आत्मनिर्भर हुन नसक्दा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको छ भने खेतीपातीमा आधुनिक प्रविधिको अभाव अझै खट्किएको छ।

सरकारले हरेक वर्ष तामझामका साथ धान दिवस मनाइरहँदा किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मलको अभाव र बजार व्यवस्थापनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो।

चैते धानमा देखिएको मूल्यको सकस र मोटो धानको हकमा सरकारी खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीलाई नहटाएसम्म र समयमै मल तथा बजार सुनिश्चित नगरेसम्म धान दिवस केवल सरकारी औपचारिकतामा मात्रै खुम्चने र किसानको मुरी फलाउने सपना अधुरै रहने देखिन्छ।