काठमाडौं। सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणको ‘ब्लू बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे विशेष कार्यसूचीअन्तर्गत देशका सातै प्रदेशमा महिलाहरूका लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको हो। सोही महत्त्वाकांक्षी योजनाको सुरुवातस्वरूप पहिलो चरणमा उपत्यकाबाट यो सेवा प्रारम्भ गर्न लागिएको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १०० दिने प्राथमिक कार्यसूचीअन्तर्गत कुल २५ वटा यस्ता विशेष ‘ब्लू बस’हरू सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यो विशेष सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सार्वजनिक यातायात प्रदायक संस्था ‘साझा यातायात’ले आवश्यक राय, परामर्श र वित्तीय सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट अन्तिम बजेटरी सहमति प्राप्त हुनासाथ साउन १ गतेदेखि नै पहिलो चरणका आठ वटा बसहरू सञ्चालनमा आउनेछन्।
सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न र उनीहरूको यात्रालाई मर्यादित एवं आरामदायी बनाउन यो अवधारणा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रारम्भिक चरणमा उपत्यकाका बढी भीडभाड हुने र यात्रुको चाप बढी रहने प्रमुख रुटहरू पहिचान गरी आठ वटा बसहरू परिचालन गरिने तय भएको छ। जसअन्तर्गत लगनखेल-बुढानीलकण्ठ रुटमा पहिलो चरणमा दुई वटा ‘ब्लू बस’ सञ्चालन गरिनेछ भने उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका जोड्ने थानकोट-नागढुंगा-विमानस्थल रुटमा पनि दुई वटा बस गुडाउन लागिएको छ।
यसै गरी समग्र चक्रपथ (रिङरोड) क्षेत्रलाई समेट्ने गरी चार वटा बस सञ्चालन गरिनेछ, जसमा दुई वटा बस क्लकवाइज अर्थात् सुल्टो दिशा र दुई वटा बस एन्टिक्लकवाइज अर्थात् उल्टो दिशामा यात्रुहरूलाई सेवा दिने गरी रुट तय गरिएको छ।
यो सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुने भएकाले विशेष गरी कामकाजी महिला, विद्यार्थी र दैनिक यात्रा गर्नुपर्ने सर्वसाधारण महिलाहरूले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ उठाउन सक्नेछन्।
उपत्यकामा यो सेवाको प्रभावकारिता र व्यवस्थापनको मूल्यांकन गरेपछि सरकारले यसलाई क्रमशः देशका अन्य प्रमुख सहरहरू र सातै प्रदेशका प्रादेशिक केन्द्रहरूमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने रणनीति बनाएको छ। यस कदमले नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई थप समावेशी र सुरक्षित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
