काठमाडौं। कृषि बीमा, मल व्यवस्थापन तथा कृषि उत्पादनको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत एवं प्रविधिमैत्री सुधारका कार्यहरू अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई थप सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रिमियम अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
बीमा प्रिमियममा उपलब्ध गराइने अनुदान वितरणलाई डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न विकसित गरिएको ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ संघीय निकायमा सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ भने प्रदेश तहमा पनि यो प्रणाली विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि बीमा प्रिमियम अनुदानको रकम सम्बन्धित प्रदेशबाटै बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
कृषि उत्पादनको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने उद्देश्यले भौगोलिक संकेत (जीआई) अन्तर्गत राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठूलो अलैँचीलाई प्राथमिक बालीका रूपमा छनोट गरिएको छ । यस कदमले नेपाली कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
रासायनिक मल व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘मल (नियन्त्रण) आदेश, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायहरूबाट सुझाव संकलन गरिएको छ । प्राप्त सुझावहरू समेटेर अन्तिम मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, अनुदानमा उपलब्ध गराइने रासायनिक मल वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ ।
यसमार्फत मल वितरण गर्ने कम्पनीहरूका लागि आवश्यक मापदण्डलाई थप वस्तुपरक र व्यावहारिक बनाइएको छ । मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न विद्यमान ‘फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ लाई स्तरोन्नति गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ, जसका माध्यमबाट डिलर तथा सहकारीको ठेगाना, सम्पर्क विवरण, स्थानीय तहले प्राप्त गरेको मलको कोटा, वितरण गरिएको परिमाण र खरिद मितिजस्ता विवरणहरू सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत महिनादेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ५३ हजार ७१६ दशमलव ४५ मेट्रिक टन तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ३५ हजार ४७८ दशमलव १० मेट्रिक टन गरी कुल ८९ हजार १९४ दशमलव ५५ मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल किसानहरूलाई बिक्री वितरण गरिएको छ । साथै आगामी बाली सिजनलाई लक्षित गर्दै थप तीन लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ ।
कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई सहज रूपमा बिक्री गर्न र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । अबदेखि थोक कृषि बजारमा १० प्रतिशत स्टल किसान समूह तथा सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने ‘फार्मर्स सेड’ का लागि छुट्याउने तथा स्थानीय हाटबजारको कम्तीमा ५० प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय उत्पादनको बिक्रीका लागि मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
यसका लागि कृषि तथा पशु सेवा विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
फलफूल आयात व्यवस्थापनतर्फ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने आँपलाई ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६० मिनेटसम्म तातोपानीमा उपचार (हर्ट वाटर ट्रिटमेन्ट) गरेपछि मात्र आयात अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसले रोग तथा कीराको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीतिगत सुधारअन्तर्गत ‘कृषि नीति, २०८३’ को मस्यौदा स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । साथै, कृषि क्षेत्रलाई समयानुकूल कानुनी आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘कृषि विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी आवश्यक राय तथा सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
