काठमाडौं। सरकारले विगत १२ वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा कानुनी कारणले रोकिएको ढल्केबर-हेटौंडा ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य अवरोध हटाएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको महत्त्वपूर्ण निर्णयसँगै लामो समयदेखि अल्झिएको आयोजनाको मकवानपुर खण्डमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वन ऐन, २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम मकवानपुरको हेटौंडा-१५ मा रहेको रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा बकैया-२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय वनको २.२ हेक्टर जग्गा आयोजनाका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। यसका साथै उक्त वन क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न प्रजातिका एक हजार २९२ वटा रुखहरू कटान गर्न समेत सरकारले अनुमति प्रदान गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार वन क्षेत्रको भोगाधिकार स्वीकृति, राइट अफ वे (मार्गाधिकार) तथा रुख कटानसम्बन्धी नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा यो महत्त्वपूर्ण आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र परेको थियो।
ढल्केबर-हेटौंडा-इनरुवा करिडोर कुल करिब ३०० किलोमिटर लामो रहेको छ, जसमा ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन तान्नका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्रको यो अनुमति आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि निकै अत्यावश्यक मानिएको थियो।
हाल हेटौंडादेखि बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि पूर्व-पश्चिम विद्युत् प्रवाह निकै सहज हुनेछ।
यसबाट राष्ट्रिय प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने, पटक-पटक हुने ट्रिपिङ तथा विद्युत् अवरोधको समस्या समाधान हुने र बढी भएको अतिरिक्त विद्युत् छिमेकी देश भारततर्फ निर्यात गर्न थप सहज हुनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यो लाइन चार्ज भएपछि पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिमसम्म र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् सहजै पूर्वसम्म प्रवाह गर्न मिल्ने प्राविधिक पूर्वाधार तयार हुने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस परियोजनालाई नेपालको ‘ऊर्जा राजमार्ग’ का रूपमा चित्रण गरेका छन्।
उनले यस आयोजनाको पूर्णतापछि मुलुकको विद्युत् निर्यात क्षमतामा ठूलो फड्को मार्ने बताउँदै हालको करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने क्षमता यो प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि बढेर दुई हजार ५०० देखि तीन हजार मेगावाटसम्म पुग्ने स्पष्ट पारेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
