भदौ २५ मङगलबार ,काठमान्डौ
गत जेठ १४ गते काठमाडौं महानगरको टोलीले बालुवाटारस्थित लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरबाट एक बालिकाको उद्दार गर्यो । विगत आठ बर्षदेखि उनी शर्माको घरमा बाल श्रमिकका रुपमा काम गर्दै आएकी थिइन् । त्यसको बद्लामा शर्माले खाने बस्ने र कुनै सरकारी स्कुलमा पढ्ने व्यवस्ता गरेकी थिइन् । तर ती १४ बर्षिया बालिकामाथि बेलाबेला कुटपिट र शारीरिक हिंसा हुने गरेको कुरा उनले महानगरले उद्दार गरिसकेपछि दिएको बयानमा खुलाइन् ।
शर्माविरुद्ध अहिले बालिकालाई दास बनाएको आरोपमा अनुसन्धान गर्न र फौजदारी मुद्दा चलाउन महानगरले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएको छ । तर प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया नै सुरु नगरेको आरोप महानगरको छ । बरु, त्यसका विरुद्ध बोल्दा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’विरुद्ध एमाले जाई लागेको छ । केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच हुनु पर्ने समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महानगर प्रमुख बालेनमा नदेखिँदा एक नाबालिका अझै अन्यायमा बचिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बालबालिकाको विकाससँगै हकहितका लागि पनि तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि कार्य गर्दै आइरहेको संस्था बाल विकास समाजका अध्यक्ष सुवास गौतम यसलाई राजनीतिक भन्दा पनि मानविय संवेदनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बालशोषण जस्तो अक्षम्य अपराध गर्ने जोसुकै भए पनि कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।
मेयरको सचिवालयका अनुसार उद्दारभन्दा अघि गरिएको अध्ययनअनुसार महानगरले तीन चरणमा वर्गीकरण गरेको थियो । कुन ग्रीन जोनमा, कुन एल्लो र कुन रेडमा छन् भनेर केलाइएको थियो । रेड जोनमा पर्ने किशोर किशोरीहरूमाथि हिंसा हुने, यौन दुर्व्यवहार हुने, आमाबुवा भेट्न नपाउने लगायतका घटना देखिएका थिए । यसरी सर्भेपछि महानगरले उद्दार प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
जनप्रतिनिधिहरू नै बाल शोषणमा मुछिरहँदा पनि यो संवेदनशील मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । राज्यले बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्दै बालश्रमलाई अपराध माने पनि सरकार नै त्यसको धज्जी उडाइरहेको छ ।
साँढेको जुँधाई बाच्छाको मिचाई भनेझैँ अहिले केन्द्र र स्थानीय सरकारको भिडन्तमा बालबालिकाहरू परिरहेका छन् । दुवैको शक्तिको लडाईले एक बालिका न्याय पाउने प्रक्रियाबाटै वञ्जित बन्दैछिन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले घरेलु र व्यवसायिक क्षेत्रमा बाल शोषण बढ्दै गएपछि विशेष अभियान चलाइरहेको छ । गत वैशाखदेखि सुरु भएको महानगरको अभियानले अहिलेसम्म जोखिममा रहेका २७ बालिका र २४ बालक गरी ५१ जनालाई उद्दार गरिसकेको छ । सिंहदरबारभित्रकै मन्त्रालयहरुबाट ३ जनाको उद्दार गरिएको थिया । जसमध्ये २३ जनालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको छ । सुरक्षा, शिक्षादीक्षा तथा स्वास्थ्योपचार सुनिश्चित गरेर बाँकीलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकिएको छ । शोषणमा परेका बालबलिकालाई महानगरले उद्धार गरेपनि उनीहरू न्याय पाउनबाट भने वञ्चित छन् ।
सुशासनको भाषण गरेर नथाक्नेहरूबाट नै बालबालिका असुरक्षित हुँदै जाँदा आफूले देखेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा हुँदा उनीहरू चिन्तित हुने गरेका छन् । जिम्मेवार पदमा हुनेहरू पाखुरा र ओठ बजारेरै बसिरहँदा बाल शोषणका घटनालाई टुलुटुलु हेर्नुबाहेक अरु विकल्प छैन ।
कानुनले बर्जित गर्दागर्दै पनि ठूला व्यवसायिक घरानाका मालिकदेखि जनप्रतिनिधिहरूले नै बालबालिकालाई घरेलु कामदरको रुपमा प्रयोग गर्दै शोषण तथा यातना दिन छाडेका छैनन् । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धि व्यवस्था छ । उपधारा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपुर्ण काममा लगाउन नपाईने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ६ मा ‘बालबालिकालाई दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाईने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस विपरितका कार्य भएको पाईएमा बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर, बिडम्बना कानुन बनाउनेहरूबाट नै बालबालिकाहरू पीडित बनिरहेका छन् ।
साँढेको जुँधाई बाच्छाको मिचाई भनेझैँ अहिले केन्द्र र स्थानीय सरकारको भिडन्तमा बालबालिकाहरू परिरहेका छन् । दुवैको शक्तिको लडाईले एक बालिका न्याय पाउने प्रक्रियाबाटै वञ्जित बन्दैछिन् । कानुन निर्माण गर्नेहरूबाट नै बालबालिकाहरू पीडित हुँदा आश कोसँग गर्ने ? प्रश्न उब्जिएको छ । यस्ता घटना हेर्दै हुर्किरहेका अरु बालबालिकाहरुमा समेत नकारात्मक भाव सञ्चार हुने डर छ । शक्तिको आडमा बालश्रम शोषण गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा नकमाओस् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
