काठमाडौं। सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले जस्ताको तस्तै वा आवश्यक परिमार्जनसहित फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्नका लागि पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक मर्म र परिषदको सर्वसम्मतिको भावनामाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त अध्यादेश फिर्ता गरिदिएको थियो। तर, सरकारले भने परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा र निर्णय प्रक्रिया जटिल हुँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू नेतृत्वविहीन भएको तर्क गर्दै पुनः सिफारिसको बाटो रोजेको हो।
विशेष गरी परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या पुर्याउन सकस हुने गरेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वा अन्य सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिने गरेको सन्दर्भमा सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेशमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने र बैठक सञ्चालनका लागि साविकको प्रावधानमा केही लचकता अपनाइएको बताइएको छ।
यसैगरी सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :
१. परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउन र वायू गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्विकार गर्ने ।
२. भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३. संसद भवन परिषरमा प्रवेश लगायतको विषय समावेश गरिएको र सिंहदरबार परिषरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृति गर्ने ।
४. संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ सम्मानिय राष्ट्रपति ज्यूबाट पुर्नविचारको लागि फिर्ता भएकोमा उक्त अध्यादेश जारी गर्न सम्मानिय राष्ट्रपति समक्ष पुनः सिफारिस गर्ने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
