काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उपत्यकामा नदीकिनार र सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने विषयमा उठेका विवाद र आशंकाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। उनले यो कदम नागरिकलाई हटाउने नभई दीगो र व्यवस्थित समाधानतर्फ उन्मुख रहेको प्रष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी प्रष्टिकरणमा अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन नागरिकमा अनावश्यक त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने र उठिबासको डर देखाउने गतिविधिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको पनि जनाइएको छ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही अवरोधक प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइसकेको जानकारी दिँदै वास्तविक भूमिहीनको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन र विवरण प्रमाणीकरणको काम सुरु भइसकेको जनाएको छ।
प्रष्टिकरणअनुसार जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिनेछ भने अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिइने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै भ्रममा नपर्न र अपुष्ट सूचना नफैलाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
