जनकपुरधाम,२६ मंसिर । शान्ति पुनस्र्थापना गृह (पीआरसी) धनुषाले आफ्नो वार्षिक सामाजिक लेखा परिक्षण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधवार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संचालन गरेको कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार संस्थाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका १६२ जना किशोरी,महिला तथा बालबालिकाहरुलाई पुर्नमिलन,२६५५ जनालाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार बिरुद्धमा सुचना प्रदान,एक जनालाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार बिरुद्धमा मुद्दा दर्ता तथा एक जनालाई भारतबाट उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गराएको शाखा कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जनकपुरधाम उप महानगरपालिका,नगराइन नगरपालिका लगायतका नगरपालिकाहरुमा चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध रोकथामको काम गर्दै आएको शान्ति पुनर्स्थापना गृहको सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रममा बोल्दै जनकपुरधाम उप महानगरपालिकाको उपप्रमुख किशोरी साहले जनकपुरधाम लगायत धनुषा जिल्लाको नगराइन नगरपालिका समेत नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने भएकाले शान्ति पुनर्स्थापना गृहले सञ्चालन गरेको रोकथाम कार्यक्रमलाई अन्य पालिकामा समेत बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

त्यसैगरी कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले धनुषा जिल्ला भारतसँग खुला सिमाना भएको जिल्ला भएकाले ससानो बाटोहरूबाट पनि मानव बेचबिखन कार्य हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

शान्ति पुनर्स्थापना गृह संस्थाले २०५० सालदेखि नै मानव बेचबिखन विरुद्धको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।

शान्ति पुनर्स्थापना गृहको सामाजिक लेखा परीक्षणमा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाकी प्रहरी निरीक्षकले कानुनबमोजिम हुने काममा हातेमालो गर्न धनुषा प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो। उनले थपे कार्यक्रममा शान्ति पुनर्स्थापना गृहले धनुषा लगायत विभिन्न जिल्लामा गरेको उद्धार सम्बन्धी विवरण प्रहरी संग समन्वय गरि सार्वजिक गर्ने भए हामीले सही डाटा सार्वजनिक गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।

धनुषा जिल्लामा पनि शान्ति पुनर्स्थापना गृहले धनुषा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा नेपाल भारत सिमा क्षेत्रमा मानव बेचबिखन विरुद्धको नियन्त्रण कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको शान्ति पुनर्स्थापना गृह धनुषाकी कार्यक्रम संयोजक रिना कुमारी झाले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा समाज कल्याण मन्त्रालयको प्रतिनिधि,नेपाल प्रहरी,शसस्त्र प्रहरी,मानव अधिकार,जिल्ला समन्वय समिती तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो।