आरजे इर्शाद शेख महोत्तरी  असार १५– ओरेक नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (UNFPA) को आर्थिक सहयोग तथा जलेश्वर नगरपालिकाको समन्वयमा “जोखिम सन्देश प्रवाहमा लैंगिक हिंसा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समावेशी संचार योजनाका लागि तयारी बैठक” आइतबार सम्पन्न भएको छ। बैठकको उद्देश्य विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सूचना संचार प्रणालीलाई समावेशी, प्रभावकारी र लैंगिक मैत्री बनाउने रणनीतिमा छलफल गर्नु रहेको थियो। 

कार्यक्रममा विशेष गरी समुदायमा आउने सम्भावित विपद्का जोखिम, तिनबाट प्रभावित हुने सिमान्तकृत समूहहरू —जसमा महिला, गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय— को पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको एक प्रतिवेदन अनुसार विपद्‌को तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माणमा ती समुदायको सक्रिय सहभागिता न्यून रहेको, उनीहरूका लागि लक्षित सूचना पहुँचमा सीमितता देखिएको र बजेट विनियोजनमा समेत असमानता रहेको उल्लेख गरिएको थियो। यसलाई सुधार गर्न भविष्यका योजनाहरू लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी दृष्टिकोणबाट पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो।

लैंगिक हिंसाका घटनामा वृद्धि, स्थानीय सरकारको गम्भीरता अपरिहार्य

जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हेरम्ब शर्माले जिल्लामा सामान्य समयमै लैंगिक हिंसाका घटना धेरै हुने गरेको उल्लेख गर्दै विपद्को समयमा ती घटनामा झनै वृद्धि हुने गरेको बताए।
उनले भने, “हामीले विपद्‌को समयमा अझ बढी महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती करणी तथा यौन शोषणका घटना देखिरहेका छौं। तर यस्ता संवेदनशील विषयमा स्थानीय सरकारको योजना र प्रतिक्रिया कमजोर देखिन्छ। त्यसैले गम्भीर पुनरावलोकन जरुरी छ।”

नगर प्रमुखको प्रतिबद्धता: “संयुक्त रुपमा काम गर्न तयार छु”

जलेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेश साह सोनारले लैंगिक मैत्री योजना निर्माणमा आफू पूर्णरूपले प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले भने, “हामी स्थानीय सरकारका हैसियतमा योजनाहरु तयार गर्छौं, तर प्रशासनिक संयन्त्रबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा कार्यान्वयनमा कठिनाई भइरहेको छ। त्यसमा पनि मिडियाले तथ्य नबुझी आलोचना गरिरहन्छ। यस्तो अवस्थामा ओरेकलगायत संघसंस्थाको साथ र सहकार्य जरुरी छ। म तपाईंहरूलाई आग्रह गर्छु, योजना लिएर आउनुहोस्, हामी संयुक्त रुपमा कार्य गर्न तयार छौं।”

सुरक्षा आवासका लागि बजेट विनियोजनको घोषणा

नगर उपप्रमुख रौशन खातुनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्लामा महिलाहरू बढ्दो लैंगिक हिंसाबाट पीडित भइरहेको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, “महिला मानव अधिकारकर्मीहरूले विगतदेखि नै जलेश्वरमा सुरक्षित आवासको माग गरिरहेका छन्। जलेश्वर नगरपालिकाले यस जिम्मेवारीलाई अब अस्वीकार गर्न सक्दैन। त्यसैले म यो वर्ष नगरपालिकाबाट महिला सुरक्षा आवासको लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गर्छु।”
उनले महिला अधिकारकर्मीहरूलाई यस्ता कार्यक्रमहरूमा थप सक्रिय सहभागी भइ संघ–संस्था र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न आह्वानसमेत गरिन्।

कार्यक्रमको अध्यक्षता नगर प्रमुख सुरेश साह सोनारले गरेका थिए भने संचालन ओरेक मधेश प्रदेश संयोजक विना कुमारी सिंहले गरेकी थिइन्।
ओरेक काठमाण्डौंकी कार्यक्रम व्यवस्थापक सुलोचना खनालले कार्यक्रमका उद्देश्य, कार्ययोजना र आगामी रणनीतिको बारेमा प्रस्तुति दिँदै समावेशी संचार योजना निर्माणमा सहभागिता र पहुँचको भूमिका स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, “सूचना प्रवाह सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। विपद्को समयमा पनि महिलाको सुरक्षित आवतजावत, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी तथा सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुनु अपरिहार्य छ।”

कार्यक्रमको समापनमा सहभागीहरूले स्थानिय तहको नीतिगत सुधार, सहभागितामूलक योजना निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धि, सूचनाको पहुँच विस्तार र बहु–पक्षीय समन्वयको आवश्यकता औंल्याउँदै आगामी चरणका कार्यक्रमहरूमा थप सक्रिय सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओ.सी.एम.सी., नगरपालिकाका विभिन्न शाखा प्रमुखहरू, महिला मानव अधिकार रक्षक, पत्रकार, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, र मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।