काठमाडौँ, साउन ७। नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई आगामी तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

कारण र प्रभाव:
यस वर्ष मधेश प्रदेशमा वातावरणीय असन्तुलनका कारण समयमा वर्षा हुन सकेको छैन, जसले गर्दा धान रोपाइँमा गम्भीर समस्या आएको छ। पानीको चरम अभावले गर्दा खानेपानी र सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ। भूमिगत पानीको मुहान सुक्दै गएका छन् भने नदी र पोखरीहरूमा पनि पानीको सतह घटेको छ। मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा देखिएको यो समस्याले गर्दा जनजीवन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ।

कानुनी आधार र आगामी कदम:
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यो निर्णय गरेको हो। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो घोषणा तीन महिनाका लागि लागू हुनेछ। यसअघि मधेश प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशलाई ‘सुख्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो। यो पछिल्लो सरकारी निर्णयले मधेश प्रदेशमा देखिएको खानेपानी तथा सिँचाइको समस्या समाधानका लागि थप पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।