काठमाडौँ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा सञ्चालनका लागि अब विभिन्न निकाय धाउनु नपर्ने भएको छ ।
अनलाइन दर्ता, नवीकरण र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि कागजात विभिन्न निकायलाई बुझाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य भई अबदेखि एकै ठाउँमा कागजात बुझाए पुग्ने भएको हो । सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणलगायत काम सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै हुने जनाएको छ ।
विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा सञ्चालनको अभिलेख राख्ने र सो अभिलेख विभागले नै नियमित रूपमा काउन्सिललाई उपलब्ध गराउने छ । यसले विभिन्न निकायमा कागजात बुझाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ । साथै प्रेस काउन्सिलले तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिई अभिलेख सूचीकरण र अभिमुखीकरण गर्दै आएकोमा अब सो रकम पनि तिर्न नपर्ने भएको छ ।
यसअघि सोही कामका लागि भिन्न–भिन्न कागजपत्र बुझाउनुपर्ने झन्झटबारे गुनासो आए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा विभागले एकद्वार प्रणाली लागु गरेको हो । यसले सेवाग्राहीलाई सहज हुनका साथै सेवा प्रबाह पनि प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
सूचना विभागले आजै सूचना प्रकाशित गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेख विभागले नै नियमित रूपमा प्रेस काउन्सिललाई उपलब्ध गराउने र अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीले पुनः दर्ता प्रमाण पत्र सहितका कागजात प्रेस काउन्सिलमा बुझाउनु नपर्ने जानकारी गराएको छ ।
नेपाल राजपत्रमा २०८२ कात्तिक १३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल सरकारले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ जारी भएको छ । उक्त नियमावलीमा अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही नियमावलीको नियम ८ ुजु मा सूचना तथा प्रसारण विभागले नियम ८ ुकु को उपनियम ९४० बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवथा गरेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम सञ्चारमाध्यमको अभिलेख विभागले नै नियमित रूपमा काउन्सिललाई उपलब्ध गराउने छ ।
यता प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि आजै सूचना प्रकाशित गरी संशोधित छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली, २०८२ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आएकोले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण प्रेस काउन्सिलले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट नहुने र अबदेखि सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका मूख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले संशोधित नियमावली अनुसार अनलाइनको अभिलेख सूचना विभागले राख्ने र काउन्सिलले अनुगमनको काम गर्ने बताए । उनका अनुसार यसभन्दा अगाडि पत्रकारले विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै कागजात बुझाउनुपर्थ्यो । अब अभिलेख विभागले राख्ने र काउन्सिलले अनुगमनको काम गर्नेछ ।
अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ ९पहिलो संशोधन, २०७४० मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेख प्रेस काउन्सिलले राख्नुपर्ने साथै पत्रकार आचारसंहिता पालना गरेरनगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत गर्ने व्यवस्थाबमोजिम काउन्सिलले मापदण्ड बनाई तीन हजार शुल्क लिई अभिलेख, सूचीकरण र अभिमुखीकरण गर्दै आएकोमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन संशोधन गरी सोहीबमोजिम छापाखाना तथा प्रकाशन ९दोस्रो संशोधन० नियमावली आएको हो ।
यसअघि प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चार माध्यमको रूपमा सञ्चालन हुने अनलाइनलाई व्यवस्थित गर्दै जाने उद्देश्यका साथ २०७० साउन १६ गते देखि अनलाइन सूचीकरण प्रारम्भ गरेको थियो । ततपश्चात नेपाल सरकारले २०७३ चैत ७ गतेबाट लागु हुने गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ जारी गरी कार्यान्वय हुँदै आएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित काम कारबाहीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणाली लागु गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । मन्त्री खरेलले विभिन्न सञ्चार माध्यमका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल निरन्तर गर्दै आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
