काठमाडौं। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र र सरकार सञ्चालनमा नीतिगत तथा प्रशासनिक असमझदारी बढेको चर्चाका बीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच आइतबार बूढानीलकण्ठस्थित लामिछाने निवासमा झन्डै चार घण्टा लामो राजनीतिक संवाद भयाे।
सरकार गठनको छोटो अवधिमै संसददेखि सडकसम्म बढ्दै गएको नागरिक असन्तोष, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वय अभाव र पार्टीको सांगठनिक सन्तुलनका विषयमा दुई शीर्ष नेताबीच गहन छलफल भएको रास्वपा उच्च स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन आफ्ना मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन र सचिवालयका सदस्यहरूसहित बूढानीलकण्ठ पुगे पनि छलफलको मुख्य भागमा प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच ‘वान-अन-वान’ वार्ता भएको थियो। यस भेटवार्तालाई राजनीतिक वृत्तमा सरकारको निरन्तरता र सत्ता साझेदार दलहरूबीचको दूरी कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारको १०० दिने समीक्षा र मन्त्रिमण्डल हेरफेरको गृहकार्य
चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेसँगै सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ को कार्यान्वयनको अवस्थाबारे दुई नेताबीच समीक्षा भएको छ। सरकारले आफ्ना अधिकांश बुँदाहरूमा कार्यप्रगति भएको दाबी गरे पनि आम जनतामा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नदेखिएको विषयमा सभापति लामिछानेले चासो व्यक्त गरेका थिए।
विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई अझ बढी गतिशील र चुस्त बनाउनुपर्नेमा लामिछानेले जोड दिएका थिए। बैठकमा तत्कालै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन (हेरफेर) नगर्ने तर मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन रिपोर्ट कार्डका आधारमा आगामी दिनमा आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको स्राेतले जनाएकाे छ।
सत्ताको बागडोर सम्हालेको छोटो अवधिमै प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले संसदमा घेराबन्दी गरिरहेको अवस्थामा आन्तरिक रूपमा मन्त्रीहरू फेर्ने कार्यले थप अस्थिरताको सन्देश जाने निष्कर्ष दुवै नेताले निकालेका छन्।
सुकुमबासी व्यवस्थापन, माइतीघर र नागरिक आक्रोश
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगर र आसपासका क्षेत्रमा सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा चालिएका कतिपय कदमहरूले सरकारमाथि मानवीय दृष्टिकोण गुमाएको आरोप लागिरहेको छ।
माइतीघर मण्डलामा भइरहेका आन्दोलन र हालै कीर्तिपुर बाढीका बेला उद्धारमा अवरोध गरेको आरोपमा युवा अभियन्ताहरू पक्राउ परेपछि सरकारको आलोचना तीव्र बनेको छ। त्यस्तै, गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई लिएर दुवै नेताहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेका छन्।
सभापति लामिछानेले सुकुमबासी तथा श्रमजीवी वर्गमाथि राज्य निर्मम बन्न नहुने उल्लेख गर्दै मानवीय हिसाबले उचित विकल्प र होल्डिङ सेन्टरहरूको व्यवस्था गरेर मात्र स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
“हामीले सुशासन र नागरिकको दुःख अन्त्य गर्ने वाचा गरेर सत्तामा आएका हौं। श्रमजीवी र भुइँमान्छेको दैनिक जीवनमा राज्यले अभिभावकत्व महसुस गराउनुपर्छ, न कि त्रास,” लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भनेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वाग्लेबीचको ‘टसल’: समन्वयको खडेरी
हिजोको छलफलमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको बढ्दो दूरी रहेको थियो। पछिल्लो समय केही ठूला व्यापारिक घराना र उद्योगी-व्यवसायीहरूसँग अर्थतन्त्रका समस्याबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय छलफलमा विभागीय मन्त्रीका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई आमन्त्रण नगरिएको विषयले चर्चा पाएको थियो।
यस घटनाले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच नीतिगत द्वन्द्व रहेको सन्देश बाहिर गएको भन्दै सभापति लामिछानेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको स्वायत्ततामाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बेलाबेला हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो पार्टी नेतृत्वसँग राख्दै आएका थिए।
भेटमा प्रधानमन्त्री बालेनले कुनै व्यक्तिगत असमझदारी वा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने नियत नरहेको प्रष्ट पारेका थिए। कार्यव्यस्तता र तत्कालीन परिस्थितिका कारण केही बैठकहरूमा प्राविधिक रूपमा समन्वय छुट्न गएको स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा अर्थमन्त्रीसँग सिधै संवाद गरेर नीतिगत एकरूपता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
सांगठनिक सन्तुलन र महामन्त्रीमा भूपदेव शाहको चयन
रास्वपाको हालै सम्पन्न महाधिवेशनपछि रिक्त रहेका ११ पदाधिकारी र ५१ केन्द्रीय सदस्य चयन गरी केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि दुई नेताबीच लामो संवाद भयो। विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेनका निकट पात्र सचिव भूपदेव शाहलाई महामन्त्री बनाउने प्रस्तावमा केही समय असमझदारी रहेको हल्ला चलेको थियो।
भूपदेव शाह गत फागुन २१ को निर्वाचनमा अछाम क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बने पनि पराजित भएका कारण चुनाव हारेका व्यक्तिलाई सिधै शक्तिशाली सांगठनिक पद (महामन्त्री) दिँदा पार्टीभित्रका अन्य आकांक्षीहरू असन्तुष्ट हुन सक्ने आँकलन थियो। तर, बालेन र रविबीचको यो निर्णायक वार्तापछि सबै आन्तरिक असमझदारीहरू हल भएकाे दाबी गरिएकाे छ।
सञ्जालको समर्थनबाट सडकको खबरदारीसम्म: बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य
हिजो जुन सामाजिक सञ्जाल र युवापुस्ताको अभूतपूर्व समर्थनका कारण रास्वपा र बालेन शाहको नेतृत्व स्थापित भएको थियो, आज सरकार गठनको छोटो अवधिमै त्यही तप्काबाट सडक र संसदमा विरोधका स्वरहरू सुनिने थालेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विरोध सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रमाण नभएर जनताको ‘आक्रामक अपेक्षा’ र परम्परागत प्रशासनिक संयन्त्रको अवरोधबीचको द्वन्द्व हो।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित सरकारले आफ्ना कमजोरीहरूलाई समयमै पहिचान गरी सच्चिन आवश्यक रहेको सन्देश आइतबारको बूढानीलकण्ठ बैठकले दिएको छ।
प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको यो चार घण्टा लामो संवादले सरकारभित्रको असमझदारी अन्त्य गर्दै आगामी दिनमा थप परिपक्व र समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्ने मार्गचित्र तयार पारेको दाबी सत्तापक्षका नेताहरूको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
