ADVERTISEMENT

महिला अधिकारकर्मीमाथी भएको यौन दुर्व्यवहारको घटना प्रति ध्यानाकर्षण: ओरेक नेपाल

२०८१ असार १५, शनिबार १६:५७

जनकपुरधाम,१५ असार । महिला मानव अधिकार रक्षकमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारको घटना प्रति महिला पुनस्थोपना केन्द्र (ओरेक) ले खेलकुद तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, मधेश प्रदेश कार्यालयलाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिकामा ओरेकद्वारा सञ्चालित स्नेह केन्द्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरु अधिकारकर्मीहरुमाथी भएको यौनजन्य दुर्ववहार प्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

गत आइतबार पांच जनाको समूहमा आएका पुरुषहरुले गरेको अश्लिल गाली बेइज्जती, धम्की तथा यौनजन्य दुव्र्व्यवहार गरेका थिए । दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन माग गर्दै तिनवाटै निकायलाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले महिला मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाए‌का कारण यस्ता कुटपिट र दुव्र्व्यवहार भएको यो पहिली घटना होइन। मानव अधिकार रक्षकहरु कति सुरक्षित छन् त भन्ने तथ्यलाई हेर्दा बुझन सकिन्छ ओरेक नेपाल धनुषा जिल्लाका संयोजक बिना सिंहले बताइन ।

विगत ३४ वर्षदेखि मानव अधिकारको संरक्षण सम्बर्द्धन र समुदायमा रहेको संरचनात्मक विभेदका विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको सन्दर्भमा यही वैशाख १८ गते मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्ला महादेवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ०१, चिम्टी वस्तीमा भए‌को भीषण आगलागी पश्चात् ओरेकले स्थानीय तहको समन्वय सहकार्यमा उक्त क्षेत्रमा महिला मैत्री स्थल स्नेह केन्द्र। सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसै क्रममा महिला मानव अधिकार रक्षकको रुपमा समुदायमा रहेर अहोरात्र खटिएका महिला अधिकारकमीहरु माथि भएको यस दृव्यंहार तथा असुरक्षाको घटनाले हामी समुदायमा महिला तथा किशोरीहरुले सामना गरिरहेको असुरक्षा र हिंसालाई पुष्टि गर्दछ।

उल्लेखित घटना नेपालको संविधानको २०७२ को धारा ३८ (३) विपरीत रहेको छ। यस धाराले महिना विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा गोपण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, कार्यस्थालमा हुने यौनजन्य दुव्र्व्यवहार निवारण) ऐन २०७१ ले समेत सो कार्य निषेधित्त गरेकोमा प्रभावितको उजुरी गर्ने हक दफा १४ र १६ से सुनिश्चित गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?