जनकपुरधाम,२० असार । संघमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणले मधेश प्रदेशको सरकारमा सोझैँ असर पारेको छ । एमाले–कांग्रेसको गठबन्धनमा नयाँ समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री सतिस सिंहको सरकार नै यथावत रहन्छ वा अर्को सरकार बन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।
मधेशमा सरकारको नेतृत्व मधेश केन्द्रीत दललाई दिने सहमति भएपनि झनै यो सरकारलाई प्रभावित बनाएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र लोसपाले आ–आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो ।
अबको दुइ दिन पछाडि मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारले सदनबाट आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्दैछ । गएको २५ जेठमा मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।माओवादी–एमालेसहितका दलहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन् । ३० दिन सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले २२ असारमा विश्वासको मत लिने प्रदेश सभाको कार्यसूचिमा रहेको छ ।
तर लिन लागिएको विश्वासको मतमा कुन दलले समर्थन जनाउने वा कसले नजाउने ? भन्ने विषयमा अझ अन्योलता रहेको छ । मधेश केन्द्रीत दलहरु जनमत, जसपा, लोसपासंगै कांग्रेसले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारको भविष्य संकटमा परेको बताइन्छ ।
मधेश प्रदेशमा तीन महिना पछाडि कांग्रेस सरकारमा जाँदैछ । चैतमा मधेश सरकारबाट बहिर्गमन भएको कांग्रेस नयाँ समीकरण बनेपछि कांग्रेसको लागि अहिले मधेश प्रदेशको सरकारमा प्रवेश हुने ढोका खुलेको छ ।
नयाँ समीकरण अनुसार सरकारमा कांग्रेस प्रवेश भइरहेको छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बाहिरिने लगभग निश्चित भएको छ ।






