काठमाडौं, २२ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्ला दिनमा रेलका मुद्दामा पनि केन्द्रित भएर बोलिरहेका छन् । १५ साउनमा मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिंदै उनले भंगाह (बिजलपुरा) बाट जनकपुर हुँदै जयनगर पुग्ने रेलमार्गका २ वटा रेलहरु थप्पुपर्ने बताएका थिए । आइतबार सडक विभागले गरेको कार्यक्रममा पनि उनले त्यही कुरा दोहोर्याए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, सचिव केशवकुमार शर्मासहित कर्मचारी/इञ्जिनियरलाई ओलीले भनेका छन्, ‘अब हामी रेल यातायातमा जानुुपर्छ । यात्रु चाप धेरै भएकाले जनकपुुरको रेलमार्गमा दुई वटा रेल थप्नुुपर्छ र रेलमार्गलाई बर्दिबाससम्म ल्याउनुुपर्छ ।’
विगतमा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला भारत सरकारले रेलमार्ग पुनर्निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेपछि भारतबाट रेल किनेर ल्याइएको थियो । विगतमा बेजोडसँग रेलको सपना देखाएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले जनकपुरको रेल र रेलमार्गका मुद्दालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले तुरुन्तै जनकपुरमा चल्ने रेल (गाडी) थप्ने कुरा गरिरहँदा त्यहाँको रेल र सञ्चालक नेपाल रेल्वे कम्पनीको आफ्नै व्यथा छन् । यो रेल अहिले घाटामा चलिरहेको छ भने यसको सञ्चालन भारतीय कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेड (केआरसीएल) मा धेरै निर्भर छ ।
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै रेलमार्गमा यात्रु अभाव हैन, यात्रुको संख्या रेलको क्षमताभन्दा बढी छ । तर पनि यात्रुबाट उठाउने भाडाले यसको सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर सञ्चालक नेपाल रेल्वे कम्पनी ऋणमा चलिरहेको छ ।
रेलमार्ग ब्रोडगेजबाट विस्तार गरेपछि १९ चैत २०७८देखि सञ्चालनमा आएका दुई वटा रेलहरु अहिले घाटामा चलिरहेका छन् । सरकारले १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेर असोज २०७७मा ल्याएका डिजेल रेलहरु डेढ वर्षपछि मात्रै नियमित सेवा दिने गरी चल्न थालेका थिए ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार अहिले वर्षमा करिब १५ करोड घाटामा चलिरहेको छ । रेलमार्ग सञ्चालनका लागि भारत सरकारबाट प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र विभिन्न सेवा खरिद गरेका कारण रेलमार्गको खर्च बढेको छ । ‘हामीले सम्झौताअनुसार भारतीय कम्पनीसँग सबै सेवा लिएका छैनौं, आर्थिक अवस्थालाई हेरेर अत्यावश्यक खर्च मात्रै गर्दैछौं,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘वर्षमा २–३ करोड खर्च घटाइरहे पनि अझै नाफामा जाने अवस्था छैन ।’
सरकारसँगको सम्झौताका आधारमा भारतीय कम्पनीले वर्षमा ४८ करोडसम्म भुक्तानी पाउनसक्छ । तर, सबै सेवा नलिएकाले खर्च केही घटेको छ । नेपालसँग भारतीय कम्पनीले रेलको पाइलटको लागि ३ लाखसम्म पारिश्रमिक लाग्ने देखाएर सम्झौता भएको छ ।जबकी पाइलटले वास्तवमा त्यति धेरै पारिश्रमिक नपाएको यसअघि नै खुलेको थियो ।
रेल्वे कम्पनीले आफैंले रेल सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै पेश गरेको प्रतिवेदनमा भारतीय कम्पनीलाई दिने गरिएको खर्च ८ करोडसम्म झार्न सकिने उल्लेख छ ।साभार अनलाईनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
