जनकपुरधाम,०९ मंसिर । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ को प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरुलाई कडा निर्देशन दिएको छ। ऐनअनुसार विद्यालयले १०% विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनु पर्ने प्रावधानको कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने विद्यालयहरुप्रति चेतावनीसहित सूचना जारी गरिएको छ।
विद्यालयहरुले सम्बन्धित कार्यालयले पठाएको विद्यार्थीको नामावलीका आधारमा रजिष्ट्रेशन र परीक्षा शुल्क मात्रै लिन सकिने तर थप अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने माग राख्दै विद्यालय बन्द गरेका थिए। यसबारे उपमहानगरपालिका र शिक्षण संस्थासम्बद्ध संगठनहरुसँग पटक-पटक छलफल गरिए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको जनाइएको छ।
विद्यालय बन्दका कारण विद्यार्थीहरुको संविधानप्रदत्त शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार प्रभावित भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले मिति २०८१ मंसिर ९ गते आइतबारदेखि सम्पूर्ण विद्यालय सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ। निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ र ऐनको नियमावली २०७७ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्ने तथा विद्यालय बन्द राख्ने विद्यालयहरुविरुद्ध कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी पनि जारी गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले सरोकारवाला सबैलाई यसबारे सूचित गराउँदै विद्यार्थीहरुको हितका लागि ऐनको प्रावधान पालना गर्न जोड दिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
