काठमाडौं श्रावण १२ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। आइतबार साँझ एक कार्यक्रमबीच कोष र बारबीच यो महत्वपूर्ण सम्झौता भएको हो। यस सम्झौताले अबकाशपछिको जीवनमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न कोषको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू:
* ‘विश्वासको सम्झौता’: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल बारजस्तो गरिमामय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुलाई ‘विश्वासको सम्झौता’ को संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले अवकाशपछि केही पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।
* पेन्सन योग्य समाजको आधार: मन्त्री भण्डारीले यो कोष ‘पेन्सन योग्य समाज’ निर्माणको दिशामा एउटा गम्भीर प्रयास भएको र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले यसलाई खाडी मुलुकहरूमा ‘रोल मोडेल’ का रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
* बढ्दो सहभागिता र अभियानको सफलता: कोषमा आबद्ध हुनेको संख्या २४ लाख नजिक पुगिसकेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो, जसले अभियान सफलताको बाटोमा अघि बढेको देखाउँछ। उहाँका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म योगदानमा आधारित सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने संयन्त्र’ हो।
* बार एसोसिएसनको पूर्ण प्रतिबद्धता: सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कविराज अधिकारीले नेपाल बार एसोसिएसनसँगको सहकार्यले आफूलाई गौरवको अनुभूति भएको बताउँदै जीवनमा आउने असहजतालाई सहज बनाउने र बुढेसकालमा सहारा हुने आशाका साथ यो सम्झौता गरिएको र यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
* सफलताको विश्वास: नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्रले देशको बैंकिङ प्रणाली, कर्मचारी सञ्चय कोष र बीमा प्रणालीजस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष पनि सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
* निरन्तर आम्दानीको सुरक्षा: महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समस्या पर्दा मात्र नभई आम्दानीको निरन्तरता गुम्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले राहत दिन सक्ने बताउनुभयो।
* अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास: श्रम मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीप कोइरालाले ६५ प्रतिशत श्रमिक अझै अनौपचारिक क्षेत्रमै रहेकोले कोषमार्फत उनीहरूलाई औपचारिक बनाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्न सकिने बताउनुभयो।
यस सम्झौतासँगै न्याय क्षेत्रको पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सक्रिय सहभागिता, पारदर्शिता र प्रतिबद्धताका साथ सामाजिक सुरक्षाको अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यो सम्झौताले नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
