जनकपुरधाम,२७ साउन । प्रदेशकै इतिहासमै पहिलो पटक सबै जिल्लामा नमुना युवा संसद अभ्यास गराउने अध्यक्ष नइम राइन, अझै युवा परिषद् स्थापना र प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि संघर्षरत।

राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ र युवा परिषद् ऐन, २०७२ अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानिन्छ। २०७८ सालको जनगणनाका प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ४१.४० प्रतिशत जनसंख्या युवा छन्। तर यति ठूलो युवाशक्ति भएको प्रदेशमा नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

मधेश प्रदेशमा युवाको अधिकार, अवसर र सशक्तिकरणका लागि निरन्तर सक्रिय मधेश प्रदेश युवा सञ्जालका अध्यक्ष नइम राइनले विगत केही वर्षमा युवासम्बन्धी क्षेत्रमा ऐतिहासिक कदम चालेका छन्। उनले प्रदेश सरकारलाई युवा लक्षित बजेट विनियोजन गराउन सफल भए र यसकै आधारमा प्रदेशका सबै जिल्लामा पहिलो पटक प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा “नमुना युवा संसद अभ्यास” सञ्चालन गरायो। यस उपलब्धिले उनलाई प्रदेशको युवा नेतृत्वको उदाहरणका रूपमा स्थापित गराएको छ।

राइनको नेतृत्वमा युवाको नेतृत्व विकास, अधिकार संरक्षण र अवसर सिर्जनामा केन्द्रित थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् प्रदेश स्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस, राष्ट्रिय बाल दिवस, मानव बेचबिखन विरोध दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय बाल श्रम विरोध दिवस, सरसफाइ अभियान, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसलगायत।

त्यसैगरी, ८ वटै जिल्लामा नगरस्तरीय युवा संसद अभ्यास, युवा स्वयंसेवक परिचालन, युवा सम्मेलन, लैंगिक हिंसा विरोधको १६ दिने अभियानअन्तर्गत र्याली, सडक नाटक, अन्तरक्रिया र संवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। राष्ट्रिय युवा परिषद्को ससर्त अनुदान कार्यक्रममार्फत पनि युवाको सशक्तिकरणका विभिन्न पहलहरू अघि बढाइएको छ।

राइनको पहलमा प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनामा युवाको सहभागिता र सशक्तिकरणका मुद्दा प्राथमिकतामा परे। योभन्दा अघि कुनै पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा सबै जिल्लामा युवा संसद अभ्यास गराएको इतिहास थिएन।

तर, उपलब्धिसँगै उनी सरकारप्रति आलोचक छन् । “तर, घोषणा र अपेक्षाबमोजिम यो सरकारले काम गर्न सकेको छैन। सरकारले कुनै रोजगारमुखी काम गरेको छैन, न युवा नीति बनायो। युवा परिषद नै छैन, युवाको रोजगारी त टाढाको कुरा।”

हाल पनि उनी युवा परिषद् स्थापना र प्रभावकारी युवा नीति निर्माणका लागि संघर्षरत छन्। प्रदेशको नीति–निर्माण तहमा युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउने र युवालाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्ने उनको माग यथावत छ।

मधेश प्रदेशमा युवाको आवाजलाई ऐतिहासिक कदममार्फत् उच्च स्तरमा पुर्‍याए पनि, नइम राइनको संघर्ष अझै जारी छ र यो संघर्षले भविष्यमा युवाले प्रदेशको नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो, त्यो समयले देखाउनेछ।