काठमाडौँ, मंसिर २२ : लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई वर्तमान सरकारले पुनः अघि बढाउने तयारी गरेको छ। तर यातायात विज्ञहरू यसलाई सुधारको सुनौलो अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्।
इम्बोस्ड प्लेटसम्बन्धी महँगा शुल्क, भाषागत वि’वाद, जेनजी आ’न्दोलनका क्रममा कारखाना ज’लेर क्षति हुनु, साथै ठेकदार कम्पनीको म्याद समाप्तिजस्ता मुद्दाहरू वर्षौँदेखि उठ्दै आएका छन्। यी सबै अवस्था पुनः समीक्षा गरी स्पष्ट मोडालिटी तय गर्नुपर्ने सुझाब भइरहे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले भने तेस्रोपटक पनि ठेक्का म्याद बढाउने प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ।
अन्य रुग्ण ठेक्का तोड्ने कठोर निर्णयहरूको कारण चर्चामा रहेका मन्त्री कुलमान घिसिङबाट यस विषयमा पनि ठोस कदमको अपेक्षा गरिएको थियो। तर इम्बोस्ड प्लेटको विवाद भने पुनः त्यही पुरानै ढर्रामा घिस्रिँदै गएको नयाँ संकेत देखिन थालेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
