काठमाडौँ चैत्र १४। सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ३९ अनुसार, मुलुकको सूचना प्रविधि र विद्युतीय शासन प्रणालीमा देखिएको खण्डीकृत संरचना र समन्वयको अभाव अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको हो।
यसको सट्टा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत एक शक्तिशाली सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गरिने सरकारले जनाएको छ। नयाँ संरचना निर्माणको काम आगामी तीन महिनाभित्र पूरा गरिने योजना बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रत्यक्ष मातहत यस्तो कार्यालय स्थापना भएपछि एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली विकास हुने छ। यसले सरकारी सेवाहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तथा विभिन्न निकायका डेटा प्रणालीबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सहयोग पुर्याउने सरकारको विश्वास छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
