काठमाडौं चैत्र १६ :कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले पदभार ग्रहण गरेसँगै पहिलो निर्णयका रूपमा यौनजन्य अपराध तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित कसुरका कानुनहरूको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेकी छन्।
२०८२ साल चैत १३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री गौतमले जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणी पश्चात हुने हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने तथा पीडितहरूले शीघ्र न्याय पाउने वातावरण बनाउन कानुनी अवरोधहरूको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका समस्या र अवरोधहरू पहिचान गरी ती कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यले अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो।
मन्त्री गौतमले अध्ययन कार्यदलले पेश गर्ने निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिएकी छन्।
उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय जनतासँग प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए पनि जनताको सरोकारका विषयलाई कानुन निर्माणमार्फत सम्बोधन गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताइन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
