काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन अभियानअन्तर्गत कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट अहिलेसम्म ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उच्च तहका अधिकारी बाहेकका कर्मचारीहरूले समेत व्यापक रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएपछि वैशाख १० मा परिपत्र जारी गर्दै त्यस्ता सवारी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
सरकारले अब कानुनले तोकेबाहेक एकल रूपमा सवारी प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पार्दै इन्धन तथा मर्मत खर्च घटाएर प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
