काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, दुरुत्साहन तथा सार्वजनिक शान्ति भंगसम्बन्धी घटनामा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित विभिन्न उच्च तहका व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले मंगलबार बसेको बैठकको निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनअघि र आन्दोलनका क्रममा दिइएका अभिव्यक्तिहरूले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको हुनसक्ने भन्दै विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायत व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगका अनुसार उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, गतिविधि तथा आन्दोलनको परिवेशसँग जोडिएका घटनाले प्रदर्शनकारीहरू थप आक्रोशित र उत्तेजित भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

आयोगले जारी गरेको सिफारिसमा भाद्र २३ र २४ गते भएको घटनामा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुनुका साथै सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा गम्भीर असर परेको उल्लेख छ। ती घटनामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहे–नरहेको तथा उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट आन्दोलन दुरुत्साहित भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न विस्तृत अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

आयोगले सरकारलाई दिएको सिफारिसमा “सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न” उल्लेख गरिएको छ। आयोगले अनुसन्धान प्रक्रियाबारे आमनागरिकलाई समेत सुसूचित गर्न आग्रह गरेको छ।

मानव अधिकार आयोगको यो सिफारिस सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले आयोगको कदमलाई राज्य शक्तिको प्रयोग र सार्वजनिक अभिव्यक्तिको जिम्मेवारीबारे महत्वपूर्ण सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले यसलाई संवेदनशील राजनीतिक विषय भएको बताएका छन्।

‘जेनजी’ आन्दोलन पछिल्लो समय नेपालकै चर्चित राजनीतिक घटनामध्ये एक बनेको थियो। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा झडप, तोडफोड, धरपकड तथा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच तनाव सिर्जना भएको थियो। त्यसपछि आयोगले स्वतन्त्र अनुसन्धान समिति गठन गरी घटनाको अध्ययन थालेको थियो।

आयोगको पछिल्लो सिफारिसले अब सरकारमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने दबाब थपिएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट भने आयोगको सिफारिसबारे हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।