आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमन, हिंसा तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धानपछि उक्त सिफारिस गरिएको उल्लेख गरेको छ। आयोगको मिति २०८३ जेठ १२ गते बसेको बैठकले प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो।
आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी परिचालन, प्रदर्शन नियन्त्रण तथा सरकारी संयन्त्रको व्यवहारमा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। अनुसन्धान समितिले सरकारको उच्च नेतृत्वले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा नगरेको भन्दै त्यसलाई मानव अधिकार उल्लंघनसँग जोडेको हो।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सञ्चारमन्त्री गुरुङले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीनता देखाएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले उनीहरूमाथि नेपालको संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ।
मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा हाल विद्यमान कानून पर्याप्त नरहेको भन्दै आयोगले सरकारलाई नयाँ कानुन निर्माण गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। आयोगका अनुसार नयाँ कानूनमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतबाट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ। आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने तथा कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
आयोगको सिफारिस सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले आयोगको निष्कर्षलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् भने सत्तारूढ पक्षका केही नेताहरूले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मानव अधिकारकर्मीहरूले भने आयोगको कदमलाई महत्वपूर्ण भन्दै राज्य शक्तिको प्रयोगमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
गत वर्ष भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन युवा पुस्ताको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनका रूपमा चर्चामा आएको थियो। आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन, झडप, धरपकड तथा दमनका घटना भएका थिए। त्यसक्रममा नागरिक अधिकार हनन भएको भन्दै मानव अधिकार आयोगले स्वतन्त्र अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो।
आयोगको पछिल्लो सिफारिसले अब सरकारमाथि कानुनी र राजनीतिक दबाब थपिएको विश्लेषण गरिएको छ। सरकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्छ वा राजनीतिक तहबाट त्यसलाई बेवास्ता गरिन्छ भन्ने विषय अब चासोको केन्द्र बनेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
