जनकपुरधाम । मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्तामा ठोस प्रगति नभए पनि तीनवटा आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति जुटेको छ। बाराको निजगढमा सम्पन्न दोस्रो चरणको वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मिटरब्याज समस्याको अध्ययनका लागि गठित तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका प्रतिवेदनहरूमा गौरीबहादुर कार्की आयोग, तेजबहादुर कार्की आयोग र बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदन रहेका छन्।
मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार, पीडितहरूले अघि सारेका ६ बुँदे मागबारे अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको छ। उक्त बैठकको निष्कर्ष आएपछि मात्रै सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच तेस्रो चरणको वार्ता बस्ने सहमति भएको छ।
अभियन्ता घिमिरेले सरकारसँग लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पारेकी छिन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
