काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक जोडीलाई विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले उनीहरुको विवाह गर्ने अधिकार सुनिश्चित गनुपर्ने कानुनी दायित्व हुने भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो।

मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक विवाह गर्ने जोडीहरुले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन आवश्यक व्यवस्था गरिदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अब लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता हुनेछ। नील हिरा समाजका संस्थापक एवं संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा अध्यक्ष पिंकी गुरुङसमेत ९ जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले तत्काल विवाह दर्ता गर्नु भनेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८(१)मा सबै नागरिकको कानूनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाको बखत अन्यथा हुने ठहेरमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’को छ।